। कर्णाली प्रदेश सरकारले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने व्यवस्था पुन: ब्युँताएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि सांसदका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि सुविधा पुन: ब्युँतिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकका अनुसार नियमअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवलाई सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाइसकिएको छ ।
‘गत वर्षको त दिने कुरा भएन, चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि सांसदका स्वकीयको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरी हामीले पत्र पठाएका छौँ,’ उनले भने।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बजेट छुट्याउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिएको जनाएको छ ।
सांसदहरूले गरेका थिए निरन्तर विरोध
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने दिन कांग्रेस सांसद जानकी सिंहले आफ्ना स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक नदिइएको भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेकी थिइन् । त्यतिबेला कांग्रेसकै सहभागितामा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा थियो ।
मंगलबार शाही नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि कांग्रेसका अधिकांश सांसदले संसद्मा स्वकीय सचिवको सुविधा निरन्तर उठाउँदै आएका थिए । उनीहरूले पटक–पटक ‘के हामीलाई विज्ञता चाहिँदैन र ?’ भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको भदौ २४ गते बैठकले स्वकीयको सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि पटक–पटक संसद्बाटै स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । अन्य दलका सांसदसमेत स्वकीय सचिवको सुविधा पाउनुपर्ने पक्षमा थिए ।
हालका मुख्यमन्त्री मंगल बहादुर शाही यसअघि प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिनुपर्ने पक्षमा थिए। सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि उनले सोही विषयमा निर्णय गरेका हुन् ।
अन्तरिम सरकारले खारेज गरेको थियो सुविधा
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको संघीय अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको तीन दिनपछि कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सभा सचिवालयलाई ‘निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ भन्दै पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा संघीय सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले समेत स्वकीय सचिव आवश्यक पर्ने तर्क गर्न थालेपछि कर्णालीका सांसदहरूले रोकिएको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सरकारसँग दबाब बढाएका थिए।
४८ जनाको तलबमा मासिक करिब १६ लाख खर्च
यसअघि सांसदहरूले स्वकीय सचिव राखेर राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेको भन्दै सुविधा खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
सरकारका मुख्यन्त्री तथा मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यहरु सबैका स्वकीय सचिव रहने भएका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य तथा विषयगत समितिका सभापतिहरुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी सहित गरी ४८ जनाको तलबमा मात्रै मासिक १५ लाख ९९ हजार ७७१ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
स्वकीय सचिवहरूले नायब सुब्बा तहको तलब पाउने गरेका छन् । संघीय अन्तरिम सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुँदा कर्णालीमा मात्रै वार्षिक १ करोड ९१ लाख ९७ हजार २५२ रुपैयाँ राज्य कोषमा बचत हुने देखिएको थियो ।
