: रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको पुनर्उत्थानका तथा पुनर्निर्माणका लागि कुल ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको ‘द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्यांकन’ प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरेको हो।
भदौ १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण भौतिक, सामाजिक तथा उत्पादक क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुगेको छ। प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट सबैभन्दा बढी पूर्वाधार क्षेत्र प्रभावित भएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ भने सो क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण करिब १६ लाख मानिस प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेका छन्। बाढीमा परी १ हजार ३ सय ८८ जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने ५ हजार १ सय ३० जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्। बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी पाँच जिल्लामा ठूलो भौतिक विनाश निम्त्याएको छ। यी जिल्लाहरूमा ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घर क्षतिग्रस्त बनेका छन्, जसमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ। यसका साथै ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित भएका छन्। यो सामाजिक तथा भौतिक क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ प्रभावित जिल्लाका १९ विद्यालयका ६ हजार ९ सय १ विद्यार्थी प्रभावित बनेका छन्। जसमा ८ विद्यालय पूर्ण र ८ आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। यस्तै रसुवाको स्याफ्रुबेंसी, टिमुरे, टिमुरे हेल्थ डेस्क र मैलुङ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने धादिङको बैरेनी अस्पताल र चरौंदी स्वास्थ्य केन्द्रमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ७ सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। साथै एक सबस्टेसन, तीन ट्रान्समिसन लाइन, एक स्विचयार्ड र एक वितरण लाइनमा क्षति पुग्दा कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँबराबरको नोक्सानी भएको छ। यस क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
सडक पूर्वाधारतर्फ ६९ किलोमिटर सडक सञ्जाल प्रभावित भएकोमा ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ। प्रभावित क्षेत्रमा ६४ झोलुंगे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ भने ३३ मोटरेबल पुलमध्ये चार वटामा आंशिक र बाँकीमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्रमा १ सय ५० मिटर सडक ध्वस्त भएको छ। सडक र पुल संरचनाको पुनरुत्थानमा ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
सञ्चार क्षेत्रतर्फ नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ टावर, १ सय ५२ दशमलव ३ किलोमिटर फाइबर केबल र दुई ट्रान्समिसन प्रणालीमा असर परेको छ। यस क्षेत्रमा ६३ करोडको क्षति भएको र पुनरुत्थानका लागि ९४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ, यद्यपि प्रभावित अधिकांश सञ्चार टावरहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र सिँचाइ तथा नदी संरक्षण क्षेत्रतर्फ १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको छ। व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रतर्फ १ हजार ८ सय ६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र ४ हजार ८ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित हुँदा ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले पुनर्निर्माण कार्यलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ। जसअन्तर्गत आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहसँगको तथ्यांकका आधारमा यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिएको र आगामी एक महिनाभित्र विस्तृत विपद् पछिको आवश्यकतामूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
