। सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र हवाई सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्नेगरी विधेयक तयारी अघि बढाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई रेगुलेटरी निकाय र सर्भिस प्रोभाइडर गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने प्रश्तावसहितको विधेयक तयार भइसकेको छ र कानूनी रायका लागि समेत पेश गरिएको छ ।
‘अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई भागमा विभाजन गरी नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउने गरी विधेयक तयारी भइरहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण गरी दुई निकाय बनाउने प्रश्तावित विधेयक कानुनी रायका लागि समेत पेश भइसकेको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
मन्त्री पौडेलले हाल समितिमा छलफल भइरहेको आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयकमा उठाइएका धेरैजसो सैद्धान्तिक विषय नयाँ संरचनामा बन्ने हवाई सेवा प्राधिकरणसँग समेत सम्बन्धित हुने बताए ।
सबै विषय एउटै कानुनमा समेट्न आवश्यक नरहेको भन्दै आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकले गर्दै आएका तथा कतिपय अवस्थामा स्वत:स्फूर्त रूपमा भइरहेका कामलाई नियमन गर्न र त्यसका लागि कानूनी आधार तयार गर्न वर्तमान विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
‘यस समितिबाट उठाइएका धेरैजसो सैद्धान्तिक विषयहरू हवाई सेवा प्राधिकरणअन्तर्गत पनि समेटिनेछन् । सबै विषय एउटै कानून वा एउटै निकायमा समेटिनु आवश्यक हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरल रूपमा भन्नुपर्दा, आन्तरिक वायुसेवा प्रदायकहरूले हाल गरिरहेका वा कतिपय अवस्थामा स्वस्फूर्त रूपमा गर्दै आएका गतिविधिलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानूनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो ।’
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा छुट्याउने विषय लामो समयदेखि बहसमा रहँदै आएको छ ।
सरकारले प्रश्तावित नयाँ संरचनामार्फत नियमन र सेवा प्रवाहको भूमिकालाई अलग गर्ने तयारी गरेको हो । मंगलवारको बैठकमा सांसदहरूले आन्तरिक हवाई सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए ।
त्यसपछि मन्त्री पौडेलले विधेयकको आवश्यकता तथा प्राधिकरण पुनर्संरचनासम्बन्धी सरकारको तयारीबारे समितिलाई जानकारी गराएका हुन् ।
