: कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आगामी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको पक्षमा निर्णय गराउने कसरतमा लागेको छ। मन्त्रालय विगतमा भन्दा थप गतिमा, थप बल लगाएर नेपालको पक्षमा निर्णय गराउने काममा लागेको बताएको छ।
जलवायु सम्मेलनमा विगतमा पनि पर्वतीय मुद्दा, हानि–नोक्सानी, अनुकूलनजस्ता मुद्दाहरू नेपालले उठाउँदै आएको थियो। तर विगतभन्दा अहिलेको अवस्था फेरिएकाले नेपालको पक्षमा निर्णय आउने गरी काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले बताए। ढकालले भने, ‘भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक बाढीको मुद्दा व्यापक रूपमा उठ्यो। यस घटनाले फास्ट ट्र्याकमा प्रक्रिया पूरा गरेर क्षतिपूर्तिबापतको जलवायु वित्त माग्ने आधार तय गर्यो।’
नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेकाले जलवायु न्याय र जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेमा केन्द्रित रहेको उनले बताए। उनले थपे, ‘जलवायुका वार्ताहरूबाट नेपालको पक्षमा निर्णय आउनुपर्छ। नेपालको माग सम्बोधन गर्न उनीहरूलाई दबाब दिने खालको काम गर्ने तयारीमा छौं।’
रसुवामा भएको महाविपत्तिको घटनापछि हालसम्म कुनै निर्णय भइसकेको छैन। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू नेपालप्रति ज्यादै सकारात्मक देखिएको अनुभव उनले सुनाए। उनीहरूसँग तीव्र रूपमा भर्चुअल बैठक, छलफल र परामर्शहरू पनि भइरहेको जनाए। आगामी कोपभन्दा पहिला विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भोटेकोशी बाढीको मुद्दालाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल गर्ने जानकारी दिए।
सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद धेरै तयारी
जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि नेपालसँग पर्याप्त स्रोत–साधन छैन। तर सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद इमानदारीका साथ अगाडि जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यसैले पनि जलवायु कूटनीतिका विषय सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
ढकालका अनुसार, आगामी कोपमा प्याभिलियन राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर, प्याभिलियन राख्नका लागि न्यूनतम एक लाख डलरभन्दा धेरै पर्ने भएकाले निर्णय भएको छैन। यस विषयमा क्याल्कुलेसन गरेर पत्राचार गरेको र जवाफ कस्तो आउँछ, त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्ने पनि जनाए। प्याभिलियन राख्न सकेमा नेपालको उपस्थिति देखिन्छ। धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई नेपालको बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ।
स्थिति–पत्र तयार
कोप सम्मेलनभन्दा पहिला आफ्नो स्थिति–पत्र (पोजिसन पेपर) तयार गर्नुपर्छ। सम्मेलनमा कस्ता विषय समेट्ने, केलाई प्राथमिकतामा राख्ने लगायत स्थिति–पत्रमा समेटिन्छ। नेपालले त्यसै आधारमा आफ्ना धारणा र भनाइहरू राख्ने, बोल्ने गर्छ। नेपालले आफ्ना भनाइ राख्दा कति आश्वस्त बनाउन सक्छ, कति तार्किक सुनिन्छ भन्ने नेपालको क्षमतामा भर पर्छ।
भोटेकोशीको बाढीपछि एकातिर संवेदनशीलता र अर्कोतिर नयाँ आधार तय भएको छ। प्रमाणहरू नम्बरमा पेस गर्न सक्ने आधार बनेको छ। त्यसैले पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग अपरिहार्य हुन्छ। तर, नेपाललाई अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ भन्ने नेपालको नीति रहेको छ। त्यसैले पनि नेपालको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुन्ने गरी वार्ता गर्ने नेपालको उद्देश्य छ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तथा राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य बनाइसकेको छ। जलवायु नीतिलाई अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनका लागि केही परिवर्तन गरेको छ। यसैगरी कार्बन व्यापारमा नयाँ तरिकाले काम गरिरहेको छ।
विदेशीको मुख ताक्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्ने
जलवायुको क्षेत्रमा आगामी दिनमा सरकारले स्रोत–साधनका लागि धेरै बजेट छुट्याएर काम गर्नुपर्छ। जलवायुको जोखिममा परेकाले न्याय चाहियो भन्नु जायज नै भए पनि नेपालले आन्तरिक विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ। स्थानीय सरकार कसरी बजेट प्लानिङ गर्दैछ, आम्दानीहरू कसरी एकै ठाउँमा जोड्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको सहकार्यले राम्रो नतिजा ल्याउने भएकाले खाली विदेशीको मुख ताक्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ। कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटनलाई समायोजन गरेर लैजानुपर्छ। हिजोको विकासको अवधारणालाई परिमार्जित गर्नुपर्छ।
