: कांग्रेसभित्र १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी सभापति गगन थापा र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार छुट्टाछुट्टै वक्तव्य जारी गर्दै कार्यकर्ताहरूलाई फरक–फरक आह्वान गरेका छन्।
सभापति गगन थापाले असोज ३ र ४ गते तय गरिएको वडा अधिवेशनमा बिना अलमल उत्साहका साथ सहभागी हुन सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य, समर्थक र शुभेच्छुकहरूलाई आह्वान गरेका छन्। सभापति थापाले भनेका छन् ‘२०८३ असोज १६ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न हुने नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनका लागि २०८३ असोज ३ र ४ गते वडा तहबाट हुने अधिवेशनमा कुनै अलमलमा नपरी उत्साहका साथ सहभागी हुन आह्वान गर्दछु।’
लोकतन्त्रमा फरक मत हुने र पार्टीभित्र आन्तरिक मतभेद र असमझदारी हुनसक्ने बताउँदै थापाले भनेका छन्, ‘तर ती भिन्न मतको सम्मान गर्न सक्नु, संवाद, विधि र पद्धतिबाट त्यसको समाधान खोज्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।’
विशेष महाधिवेशनपश्चात् सम्पन्न हुन गइरहेको १५औं महाधिवेशनको यो प्रक्रियामा तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको पनि सदस्य सुनिश्चित भइसकेकाले अधिवेशनहरूमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। उनले भने, ‘महाधिवेशनमार्फत हामी सबैको सामूहिक प्रयासबाट पार्टीलाई एकताबद्ध र गतिशील बनाउँदै राष्ट्रका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने बलियो कांग्रेस बनाउनेछौं।’
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बोलाएको उक्त अधिवेशन अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै त्यसमा सहभागी नहुन र मंसिर २१ देखि २३ गतेको महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न अपिल गरेका छन्। देउवाले वक्तव्यमार्फत आफ्नो अडान राख्दै भनेका छन्, ‘१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिका रूपमा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गरी पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु मेरो वैधानिक, राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व हो र त्यसलाई पूरा गर्नु मेरो कर्तव्य पनि हो।’ देउवा संस्थापन पक्षले बोलाएको अधिवेशनलाई अवैधानिक बताउँदै भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसको विधान र नेपालको संविधानबमोजिम महाधिवेशन गर्ने पर्याप्त समय बाँकी हुँदा पनि सहमति बेगर हतारमा कथित विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पार्टीलाई कमजोर गर्ने, विभाजन गर्ने गरी अवैधानिक रूपले अधिवेशन गरेमा म मूकदर्शक भएर बस्न सक्ने छैन।’
संस्थापनको महाधिवेशन तयारी, निर्देशिका तयार
नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनका लागि तयार गरेको निर्वाचन निर्देशिकामा पार्टीको विभिन्न तहको निर्वाचनदेखि उम्मेदवारी, मतदान, मतगणना र प्रतिनिधि छनोटसम्मका विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिका अनुसार केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन कम्तीमा १० जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रस्तावक र १० जना समर्थक आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी केन्द्रीय उपसभापति र महामन्त्री पदका उम्मेदवारका लागि कम्तीमा ७ जना प्रस्तावक र ७ जना समर्थक तथा सहमहामन्त्रीका लागि ५ जना प्रस्तावक र ५ जना समर्थक आवश्यक हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। सदस्य पदका उम्मेदवारका लागि भने ३ जना प्रस्तावक र ३ जना समर्थक आवश्यक पर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। उम्मेदवार स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा वारेसमार्फत मनोनयनपत्र दर्ता वा उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सभापतिका लागि १५ वर्ष सक्रिय सदस्यता
निर्देशिकाले उम्मेदवारको योग्यता पनि कडाइका साथ तोकेको छ। केन्द्रीय सभापतिका लागि कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अन्य केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि सामान्यत १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्यता आवश्यक हुने उल्लेख छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहका केही पदका लागि भने कम्तीमा ५ वर्ष क्रियाशील सदस्यता आवश्यक हुने व्यवस्था छ।
क्रियाशील सदस्यता अवधि प्रमाणित गर्न सम्बन्धित उम्मेदवारले मनोनयनपत्रसँगै प्रमाणित निस्सा पेस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। निर्वाचन निर्देशिकाले मतदानका लागि मतपत्रसँगै विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। मतदाताले आफूले रोजेको उम्मेदवारको नाम अगाडि मत संकेत गर्ने र विद्युतीय मतदान भएमा प्रयोग गरिएको उपकरणकै मतपेटिकाका रूपमा गणना हुने उल्लेख छ।मतदानका क्रममा मतदाताले कांग्रेस क्रियाशील सदस्यको सक्कल वा डिजिटलप्रति, फोटोसहितको परिचयपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा मतदाता परिचयपत्रलगायतका परिचय खुल्ने प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समावेशीतालाई प्रतिनिधित्वको आधार
निर्देशिकामा विभिन्न तहको प्रतिनिधित्वमा महिला, दलित, युवा, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समावेशी समूहलाई प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था समेटिएको छ। गाउँपालिका वडा कार्यसमितिमा निर्वाचित हुने १२ सदस्यमध्ये २ महिला, १ दलित, १ युवा र ३ खुला सदस्य रहने व्यवस्था छ। नगरपालिकाका वडामा १४, उपमहानगरपालिकामा १६ र महानगरपालिकामा १८ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनोटमा पनि जनसंख्या र समावेशीतालाई आधार बनाएको छ। कुनै क्षेत्रमा न्यूनतम जनसंख्या भएका कारण कुनै क्लस्टरको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने अवस्था आएमा अल्पसंख्यक लगायतको समानुपातिक न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
उम्मेदवारी शुल्क पनि निर्धारण
निर्वाचन निर्देशिकाले विभिन्न तहका पदमा उम्मेदवारी शुल्कसमेत तोकेको छ। गाउँपालिका र नगरपालिका वडा कार्यसमितिको सभापतिका लागि १ हजार, उपसभापति, सचिव, सहसचिव तथा सदस्यका लागि ७ सयदेखि ४ सयसम्म शुल्क तोकिएको छ। गाउँपालिका कार्यसमितिको सभापतिका लागि ५ हजार, नगरपालिका कार्यसमितिको सभापतिका लागि ६ हजार, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कार्यसमितिको सभापतिका लागि ७ हजार र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापतिका लागि ७ हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
केन्द्रीय तहमा भने सभापति पदको उम्मेदवारी शुल्क ४० हजार, केन्द्रीय उपसभापति तथा महामन्त्रीका लागि ३० हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार र केन्द्रीय सदस्यका लागि ११ हजार तोकिएको छ। केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि पदको निर्वाचनका लागि पनि छुट्टै शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
मत बदर हुने अवस्थासमेत स्पष्ट
निर्देशिकामा मतपत्र बदर हुने अवस्थासमेत स्पष्ट पारिएको छ। मतदान अधिकृतको सही नभएको मतपत्र, तोकिएको संख्याभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मत दिइएको मतपत्र, तोकिएको कोठाबाहिर चिह्न लगाइएको मतपत्र तथा अन्य संकेत वा पहिचान खुल्ने गरी चिह्न लगाइएको मतपत्र बदर हुने व्यवस्था छ। एउटै मतपत्रमा दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवारमध्ये कसलाई मत दिएको हो छुट्याउन नसकिने अवस्थालाई पनि बदर मत मानिने भनिएको छ।
