: कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय सहभागी गराउनुपर्ने बताएकी छन्। मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको जलवायु सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु-स्मार्ट कृषि र वातावरणमैत्री पर्यटनमा निजी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।
उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई कर प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण ऋण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने बताइन्। जलवायु अनुकूल व्यवसायिक अभ्यास प्रवद्र्धनसँगै हरित रोजगारी र हरित उद्यमशीलता विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन्। हिमालमा हिउँ पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने र वर्षाको स्वरूप परिवर्तन हुने क्रम बढेको भन्दै उनले बाढी, पहिरो, खडेरी र डढेलोका घटना पनि बढिरहेको उल्लेख गरिन्।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षासम्म परेको उनले बताइन्। हिमाली क्षेत्र यसको प्रभावको अग्रपंक्तिमा रहेको भन्दै उनले मुस्ताङ त्यसको जीवन्त उदाहरण भएको उल्लेख गरिन्।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताइन्। संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, वित्तीय स्रोत, प्रविधि र राष्ट्रिय समन्वय उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय योजना, प्राविधिक सहयोग र समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्थानीय समुदायले जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष भोगिरहेको भन्दै उनले समाधानको सुरुवात पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने बताइन्। स्थानीय समुदायको अनुभव, परम्परागत ज्ञान, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका अभ्यास र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनले बताइन्।
मुस्ताङजस्तो उच्च हिमाली भूगोलका लागि विशेष प्रकृतिका जलवायु अनुकूलन तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताइन्। पानीका स्रोत संरक्षण, हिमताल तथा हिमनदी जोखिम व्यवस्थापन, रैथाने कृषि प्रणाली संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधता संरक्षण, वन तथा भू–संरक्षण र वातावरणमैत्री पर्यटनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायमा आदिवासी जनजाति र महिलाको भूमिकालाई विशेष महत्व दिनुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन्। स्थानीय ज्ञान र परम्परागत अभ्यासलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
उनले जलवायु बजेटलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। महिलाको ज्ञान, आवश्यकता र सहभागितालाई ध्यानमा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तथा महिलाको नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलनका परियोजना सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
हिमाली क्षेत्रमा पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपत्कालीन सामग्री भण्डारण, उद्धार तथा राहतको पूर्वतयारी र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने उनले बताइन्। हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विशेष निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न युवा, शिक्षा र हरित अर्थतन्त्रको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। युवालाई हरित उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र जलवायु नेतृत्वसम्बन्धी तालिम दिएर स्थानीयस्तरका जलवायु कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्ने उनले बताइन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बसाइँसराइ तथा विस्थापन बढिरहेको भन्दै उनले स्थानीयस्तरमै जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन्। विस्थापित समुदायको पुनःस्थापनाका लागि विशेष नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री चौधरीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउनुपर्ने बताइन्। विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कोषमा प्रतिबद्धताअनुसार योगदान गर्नुपर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्ने तथा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने उनले बताइन्।
रसुवामा भएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रभावित परिवारको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताइन्। यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनमा सबै निकाय गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
