: नेपालमा आर्थिक अपराधको ठूलो हिस्सा अहिले बैंकिङ कसुरले ओगटेको छ। चेक बाउन्सदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा दुरुपयोग, धितोको गलत मूल्यांकन, मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह र खराब कर्जा लुकाउन नयाँ कर्जा दिने ‘एभरग्रिनिङ’सम्मका गतिविधि अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक अपराधका मुद्दा १५ हजार ४ सय ६१ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा जसमा दुई हजार जना पक्राउ परेका छन्। जसमा विदेशी ५२ जना रहेका छन् भने स्वदेशी १ हजार ९ सय ५६ जना गरी २ हजार ८ जना पक्राउ परेका छन्।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चेक बाउन्ससम्बन्धी मात्रै १२ हजार ९ सय ५० मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो कुल आर्थिक अपराधका मुद्दामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो। चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा ८ सय ५७ पुरुष, १ सय १९ महिला, २२ विदेशी पुरुष र ३ विदेशी महिला गरी १ हजार १ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। त्यसैगरी हुन्डीसम्बन्धी ४८ मुद्दा दर्ता भएका छन्। हुन्डीमा ५४ पुरुष, ३ महिला र ७ विदेशी पुरुष गरी ६४ जना पक्राउ परेका छन्। सहकारी ठगीका ७५ मुद्दा दर्ता हुँदा ३० पुरुष र ६ महिलासहित ३६ जना पक्राउ परेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनविरुद्धको कसुरमा एक मुद्दा दर्ता भएको छ भने अनधिकृत रूपमा खाता खोल्ने वा रकम भुक्तानी माग गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी भुक्तानी लिनेदिने सम्बन्धी एक–एक मुद्दा दर्ता भएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई झुक्याई काम कारोबार गर्न नहुनेसम्बन्धी चार मुद्दा दर्ता भएका छन्। गैरकानुनी रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्न नहुनेसम्बन्धी ६ मुद्दा दर्ता भएका छन्।
यस्तै ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी २ हजार ३ सय ७५ मुद्दा दर्ता भएका छन्। यस शीर्षकमा मात्रै ८ सय ९२ पक्राउ परेका छन्। समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका आर्थिक अपराधका मुद्दामा २ हजार ८ जना पक्राउ परेको विवरणमा उल्लेख छ। बैंकिङ कारोबार विस्तारसँगै चेकमार्फत हुने कारोबारमा भुक्तानी दिने बैंकमा पर्याप्त रकम नहुँदा चेक बाउन्सका घटना बढ्दै गएको देखिन्छ।
त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर ५८ हजार ४ सय ७२ वटा कसुर दर्ता भए। तीमध्ये १६ हजार ५ सय ११ वटा आर्थिक अपराध थिए। आर्थिक अपराधअन्तर्गत मात्रै १३ हजार ८ सय ३७ वटा बैंकिङ कसुर दर्ता भएका छन्। यो कुल आर्थिक अपराधको ८३.८० प्रतिशत हो। अर्थात्, एक वर्षमा दर्ता भएका आर्थिक अपराधमध्ये हरेक १० मध्ये करिब ८ वटा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता रञ्जितभक्त प्रधानाङ्गले आजभोलि धेरै कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुने भएकाले चेकबाट कारोबार हुँदा भुक्तानी दिने बैंकमा रकम नहुने समस्या देखिएको र दैनिक बैंकिङ ठगीको संख्या बढेको बताए।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले गत आर्थिक वर्षमा ६१ हजार १६ मुद्दा दर्ता भएको बताएका छन्। अहिले सबै काम डिजिटली माध्यमबाट हुने भएको हुनाले बंैकिङ कसुरमो मात्रा बढेको देखिएको छ। नेपालीमा विश्वास धेरै गर्ने र घात पनि भएको देखिने गरेको पाइएको छ। प्रवक्ता काफ्लेले चाँडै धनी हुने लालसा र लोभका कारण सजिलै झुक्याइरहेको बताए। ‘हामीले जनचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहे पनि कम भने भएको छैन।’ प्रवक्ता काफ्लेले भने।
यस्तै सीआइबीका पवक्ता अनुपमशमशेर जबराले समग्र बैंकिङ अपराध बढे पनि सीआईबीले हेर्ने आर्थिक अपराधको संख्या भने कम भएको बताए। उनले भने ‘अहिले चेक अनादरको मुद्दाको संख्या बढेको छ।’
चेक अनादरका मुद्दा धेरै
बैंकिङ कसुरमध्ये सबैभन्दा बढी देखिने अपराध चेक अनादर अर्थात् चेक बाउन्स हो। तर देशभर दर्ता हुने सबै बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गर्दैन। सीआईबी विशिष्टीकृत अनुसन्धान गर्ने निकाय भएकाले उसले सामान्य प्रकृतिका घटनाभन्दा जटिल, गम्भीर र संगठित प्रकृतिका बैंकिङ अपराधलाई प्राथमिकता दिन्छ। त्यसैले देशभर हजारौं मुद्दा दर्ता भए पनि सीआईबीमा पुग्ने मुद्दाको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ।
सीआईबीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ब्युरो स्थापना भएदेखि हालसम्म बैंकिङ कसुरसम्बन्धी २ सय ४४ वटा मुद्दा अनुसन्धानका लागि आएका छन्। तीमध्ये २ सय ४४ वटै मुद्दाको अनुसन्धान पूरा गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा ३ सय १३ जना पक्राउ परेका छन् भने अहिले चार वटा मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा छन्। तीमध्ये सेन्चुरी कमर्सियल बैंकसम्बन्धी दुई मुद्दा छन्।
अपराधको केन्द्रमा कर्जा
सीआईबीको अनुसन्धानले बैंकिङ कसुरको गम्भीर पाटो कर्जा प्रवाह र त्यसको दुरुपयोग रहेको देखाएको छ।
अनुसन्धानमा कर्जा दुरुपयोग, धितोको गलत मूल्यांकन र बैंकका कर्मचारी तथा ऋणीबीचको मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह हुने गरेको भेटिएको छ। वास्तविक वित्तीय अवस्था वा कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदाहुँदै कर्जा स्वीकृत गर्ने र धितोको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढाएको छ। त्यस्तै, खराब कर्जा लुकाउन पुरानो कर्जा सेटल भएको देखाएर नयाँ कर्जा दिने ‘एभरग्रिनिङ’ पनि गम्भीर प्रवृत्तिका रूपमा देखिएको छ। यसले कर्जा समस्याको वास्तविक अवस्था लुकाएर जोखिमलाई भविष्यतर्फ धकेल्ने काम गर्छ।
डमी कम्पनीदेखि नक्कली स्टकसम्म
अनुसन्धानमा क्रममा ऋणीका नाममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ। वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नभएका कम्पनीको नाममा कर्जा लिने र रकम अन्यत्र प्रयोग गर्ने गतिविधिले बैंकिङ अपराधलाई थप जटिल बनाउँछ।
त्यसैगरी लिखत किर्ते गरी कर्जा प्रवाह गर्ने, संस्थाको वास्तविक स्टक नै नभए पनि स्टक रहेको देखाएर कर्जा दिने जस्ता घटना पनि अनुसन्धानमा देखिएका छन्। कर्जा असुलीको चरणमा समेत समस्या देखिएको छ। धितोको उचित मूल्यांकन नगरी ‘सेटिङ’मा लिलाम गर्ने प्रवृत्तिले बैंक, ऋणी तथा अन्य सरोकारवालालाई आर्थिक क्षति पु¥याउन सक्ने जोखिम देखिएको छ।
बैंकिङ ठगीको सूचना कहाँबाट आउँछ ?
बैंकिङ कसुरको सूचना जोसुकैले दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। व्यवहारमा भने नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था, पीडित सर्वसाधारण र बैंकका बचतकर्ता प्रमुख स्रोतका रूपमा देखिन्छन्।
अनुसन्धानका क्रममा बैंकिङ प्रणाली, लेखा, कर्जा प्रवाह, धितो मूल्यांकन वा नियामकीय विषयमा विशेषज्ञता आवश्यक परेमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायका विशेषज्ञको सहयोगसमेत लिने गरिएको छ।
बैंकिङ कसुरमा अर्बौंको बिगो
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक : ३ अर्ब ३७ करोड
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको रकम हिनामिना तथा अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानमा १ सय ९ जना प्रतिवादी कायम गरी ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
दीपक भट्ट–सुलभ अग्रवाल :४२ करोड १५ लाख
बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कर्जा दुरुपयोगको मुद्दामा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसहित ४ जना प्रतिवादी कायम गरी ४२ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
एसियन भिलेज रिसोर्ट : ४८ करोड
प्रभु बैंकबाट एसियन भिलेज रिसोर्टको नाममा प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धानमा ७ जना प्रतिवादी कायम गरी ४८ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
प्रभु म्यानेजमेन्ट– गुण एयरलाइन्स : २० करोड १७ लाख
प्रभु बैंकले आफ्नो स्वार्थ समूहअन्तर्गतको प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग विप्रेषण सम्झौताअनुसारको ब्याज नलिएको तथा गुण एयरलाइन्स प्रालिसमेतको नाममा मिलेमतोमा प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोगसम्बन्धी घटनामा ७ जना प्रतिवादी कायम गरिएको छ। यसमा २० करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
प्रभु मनी ट्रान्सफर : १ अर्ब २८ करोड
प्रभु बैंकले आफ्नो स्वार्थ समूहअन्तर्गतको प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रालिसँग विप्रेषण सम्झौताअनुसारको ब्याज नलिएको तथा इजाजतपत्र नलिई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गरेको सम्बन्धमा चार जना प्रतिवादी कायम गरी १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
डमी कम्पनी र हेल्थ फाउन्डेसन : ७२ करोड
प्रभु बैंकबाट मिलेमतोमा इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एन्ड भेटेरिनरी साइन्सेस प्रालि नामको डमी कम्पनी स्थापना गरी कर्जा रकम दुरुपयोग गरेको तथा रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसन प्रालिको नाममा प्रवाह भएको कर्जा रकम दुरुपयोगसम्बन्धी घटनामा १२ जना प्रतिवादी कायम गरिएको छ। यसमा ७२ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
