: जेन–जी आन्दोलनपछिको चुनावले पुराना दल किनारामा परे, झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित रास्वपा सत्तामा पुग्यो । त्यसपछि ‘पुराना र नयाँ’ बीचको द्वन्द्वले राजनीतिक तिक्तता बढाएको थियो । दलहरू एउटै मञ्च सेयर गर्न पनि आनाकानी गर्थे । तर, भोटेकोशी बाढीको वितण्डापछि नयाँ पुराना दल फेरि एकै ठाउँ उभिएका छन् । राहत र उद्धारका लागि मिलेर काम गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएका छन् ।
रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकले सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको छ । अब संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका, नरहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसमेत समेटेर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र’ का रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय भएको सहभागी नेताहरूले बताए ।
बैठकपछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सर्वदलीय बैठकमा भएको छलफलले संयन्त्रको रूप दिने र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेका र नरहेका दलहरूलाई पनि समावेश गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका रूपमा निरन्तरता दिने सहमति भएको बताए ।
एकसाता भित्रमा प्रतिनिधिसभामा विशेष समिति गठन गर्नका लागि सभामुखलाई आग्रह गरिनेछ, थापाले भने । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीको विनाशकारी बाढी आएको भोलिपल्टै लामिछानेले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार, भदौ ११ गते बनेको अनौपचारिक रूपमा सर्वदलीय संयन्त्रले मंगलबारदेखि औपचारिकता पाएको हो । दलहरूबीच सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा उद्धार र राहतलगायत दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरिएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
कसरी आए एकै ठाउँमा ?
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ मतसहित सत्तामा पुग्यो । वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि सत्तारूढ दल र विपक्षी दलहरूबीच दूरी बढ्यो । प्रधानमन्त्री शाहले संसदलाई नै उपेक्षा गरेपछि विपक्षी दलहरू चिढिए ।
तर, राहत र उद्धारका लागि मिलेर काम गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेकोमा कांग्रेस सभापति थापाले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई धन्यवाद दिए । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्लाई नै भाउ नदिने खालको रवैया देखाएको भन्दै थापाले आपत्ति जनाए ।
कांग्रेस सभापति थापाले भने, ‘हामीले मेहनत गरेर समिति बनाउने, रिपोर्ट दिने तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सामान्य छलफलमा पनि रुचि नदेखाउने अवस्था नबनोस्,’ थापाले भने संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ला अनि बुझ्ने र त्यसका आधारमा काम गर्ने कुराको सन्दर्भमा सामान्य छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीले रुचि नराखेमा त्यसको हेक्का राख्न पार्टी सभापति लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’
प्रधानमन्त्री शाहले पनि विभिन्न दलबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । ‘दलको जिम्मेवारी दलले र सरकारको जिम्मेवारी सरकारले गर्ने स्पष्ट खाका छ । प्रधानमन्त्री स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट गरिरहनु भएको छ । काम बाँडफाँट गरेका छौं,’ सर्वदलीय संयन्त्रको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै रास्वपा सभापति लामिछानेले भने, ‘स्थानीय तहको प्रतिनिधिसँग समेत प्रधानमन्त्रीको घन्टौं गहन छलफल हुनु भनेको कामको बाँडफाँट हो ।’
सर्वदलीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागी रास्वपाका प्रवक्ता खरेलका अनुसार, संसद्मा रहेका र नरहेका मुख्य राजनीतिक दलहरूसमेत समेटेर लामिछानेकै संयोजकत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । ‘दलहरूबीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध कायम भएको छ । सर्वदलीय संयन्त्रले स्मुथली काम अघि बढाउँछ,’ रास्वपाका प्रवक्ता खरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संसद्को सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै संसदीय समिति पनि बनाउने सहमति भएको छ । सबै राजनीतिक दलको सोंच, चाहना, तयारी र पहलबारे जानकारी गराउँदै अनुरोध गरिने छ । त्यसपछि संसदन्तर्गतको संसदीय समिति पनि गठन हुने छ ।’
बैठकले प्रतिनिधिसभामा एक साताभित्र संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई औपचारिक आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको रास्वपाका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए । समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदन र कामलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र यसलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था आउन नदिन संयन्त्रका संयोजक लामिछाने सभापतिमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई समन्वय गर्न आग्रह गरिएको कांग्रेस सभापति थापाले बताए ।
बैठकमा सहभागी नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले लामिछानेको पहलमा सुरु भएको सर्वदलीय बैठकलाई एउटा स्थायी सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र’ का रूपमा निरन्तरता दिने सहमति भएको बताए । नेपालले समय–समयमा बैठक आयोजना गर्ने सहमति भएको बताए । राहत वितरण र अनुगमन प्रभावकारी नभएको, वास्तविक पीडितको सही तथ्यांक नभएको र सरकार यस कार्यमा पछि परेको विषयमा आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा भ्रमणमा नेपालका तर्फबाट जलवायु न्यायसम्बन्धी आवाज कसरी सशक्त बनाउने भन्नेबारे विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सुझाव दिएको नेपालले बताए ।
रास्वपाका प्रवक्ता खरेलले विभिन्न दलका नेताहरूले उठाएका विषय र दिएका सुझावलाई सरकार तथा सत्तारूढ दलका रूपमा रास्वपाले गम्भीर रूपमा लिँदै आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बैठकमा नेकपाका सहसंयोजक नेपालले विपद् र जलवायु संकटका विषयमा प्रधानमन्त्री शाह स्वयंले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने र दलहरूसँग परामर्श गरी विज्ञहरूको रायसहित राष्ट्रिय धारणा बनाउन अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा कांग्रेसका सभापति थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक नेपाल, नेकपा (एमाले)की नेत्री पद्मा अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाही, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलगायत नेता सहभागी थिए। मंगलबारको बैठकमा सरकारको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थिति रहेको थियो । null
गत भदौ ११ गते पहिलो सर्वदलीय बैठकमा दीर्घकालीन समाधनका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि भदौ १६ गते त्यही विषयमा छलफल भएको थियो । दोस्रो बैठकमा विपद् पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति पत्रमा सर्वदलीय संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी र दिगो विकासको एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख थियो ।
सहमतिपत्रमा सत्तारूढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापा, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । पछिल्लो पटक भदौ ३१ गतेसमेत तीनपटक बैठक बसेपछि संयन्त्रले आधिकारिक रूपमा निरन्तरता पाएको हो ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता शाहीले सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदीय समिति गठनका लागि सभामुखलाई आग्रह गर्ने सहमति जुटेको जानकारी दिए । लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित सर्वदलीय संयन्त्रमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति, राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत पार्टीलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र बाहिर रहेका दलको सहभागिता रहने छ ।
