: रसुवा बाढीपछि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल गर्न बसेको प्रमुख दलका नेताहरुको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ।
संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने बिषयमा रास्वपा दलका उपनेता गणेश पराजुलीको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको संख्यामा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो।
बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले संयुक्त बैठक नियमावली अनुसार राष्ट्रिय सभालाई समेत समेटेर सबैको अपनत्व हुने गरी सानो आकारको संयुक्त समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। सत्तारूढ दलका तर्फबाट दलहरूको सङ्ख्यात्मक हैसियतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान आएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले बताए।
उनले समितिको संयोजक र स्वरूपको विषयलाई पुनः उच्चस्तरीय संयन्त्रमै छाड्ने र अर्को बैठक चाँडै बोलाउने समझदारीमा बैठक टुङ्गिएको जानकारी दिए। उनले समिति विशेष परिस्थितिका लागि गठन हुन लागेकाले धेरै लामो समयका लागि नभई सुरुमा ३ महिना को समयसीमा राख्ने र आवश्यकता अनुसार पछि थप गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको समेत बताए।
त्यस्तै एमाले एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले समितिमा रहने सदस्यको सङ्ख्या, समयावधि र कार्यदेशका विषयमा सहमति जुटाउन थप समन्वय र सहकार्य गरी अर्को बैठकमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको बताइन्। समयावधिका हकमा सुरुमा ३ महिना राखेर नसकिएमा थप गर्ने वा सिधै ६ महिना बनाउने भन्ने दुई मुख्य विकल्पमा छलफल भएको उनले बताइन्।
अर्यालले विपद्पछिको राहत र उद्धारमा देखिएका समस्या, अहिलेसम्म पनि फेला नपरेका शवहरूको खोजी तथा फेला परेका शवहरूको पहिचानको अवस्था अध्ययन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा भएको आर्थिक व्यवस्थापन र स्थानीय जनताले भोगिरहेका समस्याहरूको स्थलगत अध्ययन गर्ने लगाएतका कार्यदेशमा छलफल भएको जानकारी दिइन्। विपद्को विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी विगतका कमजोरीहरू सच्याएर अघि बढ्न समितिले सरकारलाई निगरानी र सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको उनको भनाइ छ।
