। वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा मुख्य कम्पनीका रूपमा रहेका २५ म्यानपावर कम्पनीसँग पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको आर्थिक कारोबार सहित सम्पूर्ण व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरण माग गरेको छ ।
मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य तथा अन्यलाई सबएजेन्टका रूपमा राखिएको विषयमा विवाद भइरहेका बेला विभागले एफडब्लूसीएमएसमा मुख्य कम्पनीका रूपमा रहेका २५ म्यानपावरसँग विस्तृत विवरण मागेको हो ।
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३४ बमोजिम २५ वटै संस्थालाई पत्र पठाउँदै व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
उक्त दफाले विभागलाई इजाजतपत्रवालाको कार्यालयमा निरीक्षण गरी वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभिलेख तथा कागजात जाँच गर्न र आवश्यक विवरण माग गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
त्यस्तै ऐनको दफा ८० तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ५० र ५१ बमोजिम कामदार सम्बन्धी अभिलेख, वार्षिक रूपमा पठाइएका कामदार संख्या, पूर्वस्वीकृति, श्रम स्वीकृति, शाखा, प्रतिनिधि तथा सेवा शुल्क, प्रवर्द्धन खर्च लगायत विवरण पनि विभागले मागेको छ ।
विभागले आव २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म पाँच आर्थिक वर्ष र चालु आव २०८३/८४ हालसम्मको विवरण मागेको हो । उक्त विवरण संस्थाको सञ्चालकबाट प्रमाणित गरी पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विभागमा बुझाउन तथा विद्युतीय मेलमार्फत समेत पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट प्राप्त कुल आम्दानी, श्रमिकबाट लिइएको सेवा शुल्क, प्रवर्द्धक, एजेन्ट वा प्रतिनिधिलाई गरिएको भुक्तानी, प्रशासनिक तथा कर्मचारी खर्च, कार्यालय तथा शाखा सञ्चालन खर्च लगायत विवरण खोजेको छ ।
त्यस्तै विदेशी एजेन्ट वा साझेदारसँग भएको प्राप्ति तथा भुक्तानी कारोबार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित ठूला वित्तीय कारोबार, आयकर तथा भ्याटसम्बन्धी दर्ता, विवरण दाखिला, कर दायित्व तथा कर चुक्ताको अवस्था सहित सम्बन्धित आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेत बुझाउन भनिएको छ ।
शाखा, प्रतिनिधि तथा एजेन्ट सम्बन्धी विवरण र उनीहरूसँग भएको कारोबार, श्रमिक सम्बन्धी बाँकी दायित्व, फिर्ता रकम, क्षतिपूर्ति तथा विचाराधीन वित्तीय दाबी वा विवाद र वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक तथा वित्तीय कारोबार विवरण समेत विभागले मागेको छ ।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालका अनुसार म्यानपावर कम्पनीले विभागमा उपलब्ध गराउने विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा २५ कम्पनीसँग छुटेका विवरण माग गरिएको हो ।
‘कति मान्छे पठाए, के गरे, कति कर्मचारीसँग पैसा लिइरहेका छन्, के छ भन्ने विस्तृत विवरण माग गरिएको हो,’ ढकालले भने, ‘आधा त उहाँहरूले पहिले पनि दिइसक्नुभएको हुन्छ, फेमिस प्रणाली भन्ने छ, त्यसमा कतिपय छुटेका विषय हामीले अपडेट गर्नका लागि विवरण मागेका हौं ।’
उनका अनुसार २५ म्यानपावर कम्पनीसँग मात्रै विवरण माग गरेर प्रक्रिया रोकिँदैन । ‘अरूसँग पनि बिस्तारै माग्छौं,’ उनले भने ।
२५० म्यानपावरका हकमा के हुँदैछ ?
मलेसियाले नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य कम्पनी र अन्य २ सय ५० लाई सबएजेन्टका रूपमा राखेको विषयमा नेपालमा विवाद भइरहेको छ ।
सरकारले सीमित कम्पनी मार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने खालको भएको भन्दै असहमति जनाउँदै आएको छ ।
यस विषयमा श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुका साथै कूटनीतिक पहल समेत अघि बढाएको महानिर्देशक ढकालले बताए ।
‘सरकारको भनाइ के हो भने यस्तो सिन्डिकेटका प्रक्रियामा लाग्न हुँदैन, जसले प्रतिस्पर्धा संकुचन हुने काम गर्छ, ती कामप्रति सरकार सहमत हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘सबैलाई प्रतिस्पर्धा खुला हुनुपर्छ भन्ने सरकारको लाइन हो, त्यही अनुसार मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ, कूटनीतिक पहल भइरहेको छ ।’
यही विषयमा विभागलाई समेत निर्देशन प्राप्त भएको र त्यसअनुसार २५ म्यानपावर कम्पनीसँग एफडब्लूसीएमएसमा उनीहरूको संलग्नता तथा प्रक्रियाबारे स्पष्टीकरण माग गरिएको उनले बताए ।
‘त्यही सम्बन्धमा के भएको हो भनेर सोधेका हौं,’ ढकालले भने, ‘उहाँहरूले जवाफ दिइरहनुभएको छ, अहिले पनि जवाफ आइरहेको छ र अन्तिम मिति बाँकी छ ।’
मलेसियासँग सम्बन्धित २५ मुख्य र २ सय ५० सबएजेन्ट म्यानपावरको विषय टुंगो नलागेसम्म उनीहरूको पूर्वस्वीकृति रोकिएको विभागले जनाएको छ ।
२५ म्यानपावर कम्पनीमाथि विभागले थप अनुसन्धान समेत अघि बढाएको छ । महानिर्देशक ढकालका अनुसार अहिले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३७ अन्तर्गत प्रक्रियामा विभागले काम गरिरहेको छ । त्यसपछि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइने उनले बताए ।
‘अहिले दफा ३७ को कुरा भइरहेको छ वैदेशिक रोजगार ऐनको, त्यसपछि सम्बन्धित दफा ५३, ५४ के–के हुन्छन्, आवश्यक कारबाही कहाँसम्म जानुपर्छ, उहाँहरूको स्पष्टीकरण हेर्नुपर्यो,’ उनले भने ।
