। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले संविधान निर्माणपछि बनेका अधिकांश सरकारले संघीयतालाई संविधानको मर्मअनुसार बलियो बनाउन आवश्यक कानुन र संरचना निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद खालिदले वर्तमान सरकारले पनि विशेषगरी मधेशलाई निराश बनाएको बताए । संघले संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी आवश्यक कानून निर्माण नगर्दा प्रदेशहरू कमजोर बनेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी संविधान पक्षधर, न्यायप्रेमी तथा शोषित–पीडित जनता सङ्घीयतालाई बलियो रूपमा कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छौँ । तर संविधान निर्माणपछि बनेका अधिकांश सरकारले सङ्घीयताको मर्मअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी तदारुकताका साथ पूरा गरेनन् । वर्तमान सरकारले पनि विशेषगरी मधेसलाई निराश बनाएको छ,’ उनले भनेका छन् ।
प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन नसकेको, प्रशासनिक संरचना हस्तान्तरण नभएको तथा प्रदेशको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन नगरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । प्रदेश सरकारको राय–सल्लाहबिना कर्मचारीको सरुवा तथा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले समेत प्रदेशलाई कमजोर बनाएको पनि उनले बताए ।
खालिदले मधेश प्रदेशमा जनसङ्ख्या र जनघनत्वको अनुपातमा न्यायोचित बजेट विनियोजन नभएको दाबी गरे ।
‘प्रदेशहरू किन कमजोर भए ? किनकि सङ्घले संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लिखित आफ्नो अधिकारअनुसार आवश्यक कानून निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रहरी समायोजन भएको छैन, प्रशासनिक संरचना हस्तान्तरण भएको छैन र प्रदेशको आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उल्टै प्रदेश सरकारको रायसल्लाहबिना कर्मचारीको सरुवा र नियुक्ति गरेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ । विशेषगरी मधेस प्रदेशलाई जनसङ्ख्या र जनघनत्वका आधारमा न्यायोचित बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।’
विशेषगरी मधेशी, मुस्लिम तथा पिछडा वर्गका समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवसर तथा लाभको समान वितरण, विपन्न नागरिकको संरक्षण तथा उत्थान र सशक्तीकरणका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधान कति कार्यान्वयन भए भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न उनले माग गरे ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणअघि राजदूत नियुक्तिको तयारी भइरहेको विषय सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै खालिदले राजदूत नियुक्तिमा संविधानको समावेशी भावनालाई ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
