: सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका सबैलाई अनिवार्य हतकडी नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार हतकडी लगाउनैपर्ने अवस्था नदेखिएका व्यक्तिका हकमा अन्यथा कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबनेसम्म पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई यान्त्रिक तवरले अनिवार्य रूपमा हतकडी लगाउने कार्य नगर्न, नगराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो।
रोशन आउजीसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
आदेशमा प्रचलित कानुनअनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिलाई भाग्नबाट रोक्न वा पक्राउ गर्ने क्रममा आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि हतकडी लगाउने वा नलगाउने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि वा मापदण्ड नरहेको उल्लेख छ।
अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिको हकमा हतकडी लगाउने कार्यलाई केवल सुरक्षात्मक उपायका रूपमा मात्र बुझ्नुपर्ने जनाएको छ। व्यक्तिको मौलिक हक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै कानुनको शासनका न्यूनतम मान्यतासमेत पालना गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
त्यस्तै कुनै व्यक्तिमाथि जाहेरी वा प्रतिवेदन परेकै आधारमा, पक्राउ पुर्जी जारी भएकै कारण वा आफूउपर अभियोग लागेकै आधारमा मात्र यान्त्रिक वा स्वचालित रूपमा हतकडी लगाउनु संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको मर्मअनुकूल नहुने अदालतको ठहर छ।
अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई भाग्न सक्ने जोखिम, निजको व्यवहार, आफू वा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने खतरा लगायतका वस्तुगत अवस्थाको विश्लेषण गरी हतकडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा मात्र त्यसको अभिलेख राखेर हतकडी लगाउन सकिने जनाएको छ।
