। सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नै हुने गरी विधेयक ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री बालेन शाहले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको यो विधेयकको दफा १९ मा यस्तो व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ ।’ कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछन् ।
कुलपतिले सभाको बैठकमा र विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछन् ।
कुलपति दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा सभाको सह–अध्यक्षले दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्नेछन् ।
कुलपतिले विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न वा गराउन र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिन सक्नेछन् ।
दफा २० मा उपकुलपतिको व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ,‘ विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा एकजना उपकुलपति रहनेछ ।’
विधेयकमा उपकुलपतिको योग्यता पनि राखिएको छ ।
जसअनुसार कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति उपकुलपति हुन सक्नेछन् ।
साथै, रक्षा, प्रतिरक्षा, सामरिक अध्ययन, रणनीतिक अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा कूटनीति सम्बन्धी विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा विश्वविधालयको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ यसको उदेश्य राखिएको छ ।
दफा ३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हितको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउन सक्ने दक्ष, योग्य, सक्षम, र जिम्मेवार जनशक्ति उत्पादन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्च तहको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि विशिष्टिकृत प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ ।’
विश्वविद्यालयलाई अंग्रेजीमा नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी भनिनेछ ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय वागमती प्रदेशअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिकास्थित पेरुङ्गेडाँडामा रहनेछ ।
विधेयकको दफा ४ अनुसार विश्वविधालय स्वायत्त, स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ।
दफा ४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ र यसले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ ।’
विश्वविद्यालयले कानुनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ ।
तथापि, विश्वविद्यालयले अचल सम्पत्ति बिक्री वा अन्य कुनै तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्नुअघि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री बालेन शाहका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने उदेश्यले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको हो ।
यस निम्ति सक्षम, दक्ष र जिम्मेवार स्वदेशी तथा विदेशी मानवस्रोत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक तर्जुमा गरिएको उनले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले विधेयकमै लेखेका छन्, ‘भूराजनीतिक संवेदनशीलता र बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न स्वदेशमै विशिष्टीकृत प्राज्ञिक केन्द्र स्थापना गरी सैनिक तथा गैर सैनिक अधिकारीहरूलाई उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नु यस विश्वविद्यालयको स्थापना तथा सञ्चालनको मुख्य कारण हो ।’
सरकारलाई सुरक्षा तथा सामरिक मामिलामा नीति निर्माण गर्दा प्रमाणमा आधारित तथ्यहरु सहितको राय सुझाव दिई सघाउनुका साथै देशको सुरक्षा कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उद्देश्य विधेयकको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस अवस्थामा यसलाई सञ्चालन गर्न र प्राज्ञिक स्वायत्तता प्रदान गर्न स्थायी र स्पष्ट कानुनी संरचनाको आवश्यकता भएको कारणले विधेयक ल्याइएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक प्रक्रिया अनुसार पारित भएर राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि पुन: प्रतिनिधिसधभामा आउँछ । सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित हुन्छ र राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ ।
