मुख्य समाचार
सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाए
सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाए

। सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सुरक्षाकर्मीहरूले विपद्को समयमा गरेको कामको प्रशंसा गर्दै उनीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको २ प्रतिशत प्राथमिक शेयर (आईपीओ) उपलब्ध गराउनेगरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

‘उहाँहरूको समर्पण र योगदानको उच्च सम्मान गर्दै बहालवाला सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर आईपीओमा दुई प्रतिशत सहभागीता सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिव सुदर्शन श्रेष्ठका अनुसार, यो सुविधा बहालवाला सुरक्षाकर्मीले प्राप्त गर्नेछन् । तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीलाई दुई प्रतिशत आईपीओ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुनिश्चित गराउनेगरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

सुरक्षाकर्मीको समर्पण र राष्ट्रप्रतिको उच्च दायित्वबोधलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी गराउने नीतिगत निर्णय लिइएको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का क्रममा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन भएका विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रसेवाका क्रममा त्रिशूली नदीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी विपत्तिमा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरू, विद्युत प्राधिकरण, सिंचाई विभाग र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका कर्मचारीहरूले गरेको समन्वयकारी भूमिकाको समेत प्रशंसा गरे ।

‘हामीले क्षतिको लेखाजोखा गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रविधि र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउन सुरक्षा मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

यसैबीच, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको जानकारीअनुसार बंगालको खाडीमा विकसित न्युनचापीय प्रणालीका कारण नेपालमा पुन: भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सचेत रहन आग्रह गरे ।

विशेषगरी मध्य र पश्चिम नेपालका साथै हालै बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र मौसमी सूचनालाई नियमित अनुगमन गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भोटेकोशी बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूलाई ‘मृतक सरह’को कानूनी मान्यता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले बेपत्ताका परिवारले भोग्नुपरेको आर्थिक र कानूनी जटिलता समाधानका लागि अविलम्ब पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रमुख सचेतक दुलालले बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले राहत पाउन ...
। चीन सरकारले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई डीएनए परीक्षणको लागि आवश्यक उपकरण, सामग्री तथा प्रविधि उपलब्ध गराएको छ । रसुवा बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको पहिचानका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ गर्न चीनले नेपाललाई आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण गरेको हो । बुधबार विज्ञान तथा प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनको उपस्थितिमा आयोजित एक कार्यक्रममा ...
। प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ पेश गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पेश गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई सदनले विचारार्थ प्रश्तुत गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ प्रश्तुत गरे । मन्त्री लम्सालले सो विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति माग्दै पेश गरेको प्रस्तावमाथि कुनैपनि ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नागरिक लगानी कोषको परिचालनमा पारदर्शिता, व्यावसायिक अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै उनले सांसदहरूले व्यक्त गरेको साझा चिन्ता र सान्दर्भिक सुझावहरूको कदर गर्दै विधेयकले कोषलाई थप सशक्त बनाउने दाबी गरे ...
। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले जानकी मन्दिर क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको स्वागत गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने प्रक्रिया अघि बढेकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे । सांसद झाले गत वर्ष चुनावी अभियानको क्रममा जनकपुरमा गरिएको जानकी मन्दिरलाई ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम