मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूलाई ‘मृतक सरह’को कानूनी मान्यता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण
भोटेकोशी बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूलाई ‘मृतक सरह’को कानूनी मान्यता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण

। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भोटेकोशी बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूलाई ‘मृतक सरह’को कानूनी मान्यता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले बेपत्ताका परिवारले भोग्नुपरेको आर्थिक र कानूनी जटिलता समाधानका लागि अविलम्ब पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रमुख सचेतक दुलालले बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले राहत पाउन नसकेको र उनीहरूको दैनिक आर्थिक कारोबारसमेत ठप्प भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘सुनकोशी, भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले प्राप्त गर्नुपर्ने राहत तथा आर्थिक कारोबारसमेत रोकिएको अवस्था छ । त्यसैले बेपत्ता नागरिकलाई मृतकसरह कानूनी हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने परिवारहरूको पटक–पटकको मागप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।

यसैगरी, मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा सिर्जित पछिल्लो सिन्डिकेटको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाए । इतिहासमै पहिलो पटक मलेसिया जाने कामदारका लागि सिन्डिकेट लागू गरी ११ सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीमध्ये केवल २५ वटालाई मात्र रोजगारदाता छनोटको अधिकार दिइएको विषयले नेपाली बजारमा समस्या खडा गरेको उनको भनाइ छ ।

‘मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा इतिहासमै पहिलो पटक सिन्डिकेट लागू गरी १,१०० भन्दा बढी रोजगारदातामध्ये २५ वटा कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलेसियाली समकक्षीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको समाचार पनि आएको छ । त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयले कुटनीतिक पहल गरी उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न र सबै म्यानपावर कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा श्रमिक पठाउन पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्रीले मलेसियाली समकक्षीसँग यो विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको भएपनि व्यावहारिक रूपमा सिन्डिकेट कायमै रहनु गम्भीर विषय भएको दुलालको जिकिर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई रसुवा बाढी प्रभावितको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्राप्त १ करोड ५० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । कृषिमन्त्री गिता चौधरीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वाग्लेसँग भेटवार्ता गर्दै उक्त रकम हस्तान्तरण गरेकी हुन् । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लूडब्लूएफ) ले रसुवा बाढी प्रभावित नागरिकको सहयोगार्थ उपलब्ध गराएको उक्त ...
। बिहीबारदेखि टाढा र रातको समयमा यात्रा नगर्न यातायात व्यवसायीले आह्वान गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबारदेखि १२ असोजसम्म यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व बाटोको अवस्था र मौसमबारे अनिवार्य जानकारी लिन आह्वान गरेको छ । साथै अत्यावश्यक नपरेसम्म टाढाको यात्रा नगर्न महासंघले सबैलाई आग्रह गरेको छ । बिहीबारदेखि रातिको समयमा ...
। एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीभित्र सबैभन्दा धेरै अवसर पाउने नेताहरू नै असन्तुष्ट देखिनुको कारणबारे प्रश्न उठाएका छन्। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै ज्ञवालीले अवसर दिँदा मूल्याङ्कन नभएको हो कि ‘सन्देश नै प्राप्ति हो’ भन्ने सोच विकास भएको हो भन्ने प्रश्न गरेका हुन्। ‘सबैभन्दा धेरै अवसर पाउने नै सबैभन्दा असन्तुष्ट देखिने कारण के हो ? ...
। चीन सरकारले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई डीएनए परीक्षणको लागि आवश्यक उपकरण, सामग्री तथा प्रविधि उपलब्ध गराएको छ । रसुवा बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिको पहिचानका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ गर्न चीनले नेपाललाई आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण गरेको हो । बुधबार विज्ञान तथा प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनको उपस्थितिमा आयोजित एक कार्यक्रममा ...
। प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ पेश गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पेश गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई सदनले विचारार्थ प्रश्तुत गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ प्रश्तुत गरे । मन्त्री लम्सालले सो विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति माग्दै पेश गरेको प्रस्तावमाथि कुनैपनि ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम