। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले फोहोरको स्रोतबाटै वर्गीकरणलाई अनिवार्य गर्ने र यसलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने सरकारी योजना रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।
फोहोरको स्रोतबाटै वर्गीकरणलाई अनिवार्य गर्ने र यसलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने सरकारी योजना पनि मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक गरे ।
सदनमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले प्रश्तावित विधेयकले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई सेवा र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा अघि बढाउने स्पष्ट पारे ।
उनले अब फोहोर संकलन गर्दा तीन चेम्बर भएको गाडी प्रयोग गरिने र स्रोतमा फोहोर नछुट्याउने घरबाट फोहोर संकलन नै नगरिने कडा व्यवस्था ऐनमा गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री लम्सालकाअनुसार अब परम्परागत ’संकलन केन्द्र’ को सट्टा जनसंख्याको आधारमा ‘ट्रान्सफर स्टेसन’ को अवधारणा लागू हुनेछ ।
प्रत्येक पालिकाले अनिवार्य रूपमा चारवटा सुविधा–मेटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटी, मल प्रशोधन केन्द्र, इन्सिनरेटर प्लान्ट र क्रसर प्लान्ट–सहितको प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ ।
यी संयन्त्रहरू एक–अर्कासँग जोडिएका हुनेछन्, जसले ‘जिरो वेस्ट’ –शुन्य फोहोर) को अवधारणालाई साकार पार्ने मन्त्रीको दाबी छ ।
आर्थिक सस्टेनेबिलिटीका लागि मन्त्रीले मल उत्पादनमा अनुदान र हानिकारक फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रदूषणकर्ताले तिर्ने शुल्कको व्यवस्था गरिएको बताए ।
एमआरएफबाट निस्कने रिसाइकल सामग्रीमा कवाडी व्यवसायीको एकाधिकार तोडी स्थानीय तहलाई नै आर्थिक लाभ हुनेगरी मोडालिटी तयार पारिएको छ । साथै, क्रसर प्लान्टबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीहरू स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण कार्यमा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
