। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न बाँकी अवधिलाई तीव्र कार्यान्वयनको समयका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई)’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासशील मुलुकमा बढ्दो वित्तीय आवश्यकता, द्वन्द्व, जलवायु संकट र ऋणको दबाबबीच विकासका प्रतिबद्धतालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न तीव्र कार्य आवश्यक रहेको बताए।
जीडीआईको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा चीन सरकार र चिनियाँ जनतालाई बधाई दिँदै उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको उक्त पहललाई व्यावहारिक सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न चीनले गर्दै आएको प्रयासको प्रशंसा गरे। गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा, विकास वित्त, हरित विकास, औद्योगिकीकरण र डिजिटल अर्थतन्त्रमा जीडीआईको प्राथमिकताले ‘ग्लोबल साउथ’ का धेरै प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्ने उनले बताए।
खनालले विकासशील मुलुकहरूले वार्षिक करिब ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको एसडीजी वित्तीय अन्तर सामना गरिरहेको उल्लेख गरे। दिगो विकास लक्ष्यका केवल ३६ प्रतिशत लक्ष्य मात्र सही दिशामा वा मध्यम गतिमा अघि बढिरहेको भन्दै उनले भने, ‘त्यसैले बाँकी वर्षहरू अझै तीव्र कार्यान्वयनका वर्ष हुनुपर्छ।’
नेपाल जीडीआईको ‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स’ मा सहभागी भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले दक्षिण–दक्षिण साझेदारी र व्यावहारिक सहकार्यलाई नेपालले महत्त्व दिएको बताए। गत २६ अगस्टमा रसुवामा आएको भोटेकोसीको आकस्मिक बाढीको स्मरण गर्दै उनले प्राकृतिक विपद्ले उत्थानशील विकासको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको बताए।
बाढीले नेपाल र चीन दुवैतर्फका सीमावर्ती समुदाय तथा पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको उनले उल्लेख गरे। ‘यी कठिन दिनमा नेपाल र चीन एकसाथ उभिए। चीन सरकार र चिनियाँ जनताबाट प्राप्त ऐक्यबद्धता र सहयोगप्रति नेपाल गहिरो आभार व्यक्त गर्दछ,’ उनले भने।
नेपालले गरिबी न्यूनीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, उत्थानशील पूर्वाधार, विपद् तयारी, डिजिटल रूपान्तरण र मानव स्रोत विकासमा जीडीआई सहकार्यको सम्भावना देखेको उनले बताए।
जीडीआई र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीबीच बढ्दो सहकार्यको स्वागत गर्दै खनालले सन् २०३० सम्मका वर्ष प्रतिबद्धतालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने समय भएको बताए। ‘हरेक योगदानको महत्त्व हुन्छ र हाम्रा सामूहिक प्रयासहरू एकत्रित भएर अझ ठूलो उपलब्धिमा परिणत हुन सक्छन्,’ उनले भने। जीडीआईको आगामी चरणमा चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सबै साझेदारसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
