। हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने यात्रुको परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति कति हुनुपर्छ ? यो बहस संसदीय समितिमा पुगेको छ ।
संसद्मा विचाराधीन एउटा विधेयकले क्षतिपूर्तिको सीमा बढाउने प्रस्ताव गरेपछि यसको अर्को पाटो पनि बहसमा आएको छ, यात्रुको सुरक्षा र परिवारको आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्दा त्यसको लागत अन्ततः कसले बेहोर्ने ?
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ ले हवाई दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा नजिकका हकवालालाई एकमुष्ट १ लाख अमेरिकी डलर बराबर क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयक अहिले समितिमा दफावार छलफलको चरणमा छ।
यही प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सांसद खम्मबहादुर खातीले क्षतिपूर्तिको सीमा अझ बढाएर १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनको तर्कमा समयसँगै क्षतिपूर्तिको वास्तविक मूल्य घटेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्ने विषय छ। साथै, क्षतिपूर्तिको रकम प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘एक लाख अमेरिकी डलर आजभन्दा झन्डै १० वर्षअघिको फिगर हो,’ खातीले समितिमा भने, ‘यसलाई १ लाख ५० हजार गर्दा बेटर होला। डलरको भाउ बढेकोसँग समायोजन गर्न पनि पाँच वर्षमा रिभ्यु गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ।’
२० हजारबाट एक लाखसम्मको प्रस्ताव
क्षतिपूर्तिको बहस अहिले शून्यबाट सुरु भएको होइन। पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलका अनुसार आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा हाल करिब २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको बीमा दायित्वको अभ्यास छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको १ लाख डलरको सीमा त्यसको तुलनामा पाँच गुणा बढी हो। समितिमा यसअघि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा पनि यात्रुको क्षतिपूर्ति २० हजार डलरबाट बढाएर १ लाख डलर पुर्याउने प्रस्तावबारे चर्चा भएको थियो।
मन्त्री पौडेलले यात्रुको सुरक्षा र क्षतिपूर्तिको दायित्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउनुपर्ने भए पनि रकम बढाउने विषयमा यसको लागत पनि हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार बीमा दायित्व बढ्दा वायुसेवा कम्पनीको लागत बढ्न सक्छ र त्यसको असर टिकटको मूल्यमा पर्न सक्छ। त्यसैले २० हजार डलरबाट एकैपटक ठूलो छलाङ लगाउने विषयमा सावधानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले अभ्यासमा रहिरहेको रकम करिब २० हजार डलर हाराहारी छ। २० हजार डलरबाट एक्कासी हामी १ लाखमा पुग्दैछौँ,’ पौडेलले भनेका छन्, ‘तत्कालै ठूलो बनाउँदा प्रिमियम चार्जका कारण हुनसक्ने टिकट वृद्धिलाई रोक्नै नसकिने हुन सक्छ।’
अर्थात् बहस केवल ‘मृतक परिवारले कति पाउने ?’ भन्ने प्रश्नमा छैन। त्यससँगै ‘त्यो रकम जुटाउन हवाई कम्पनीको खर्च कति बढ्छ र त्यसको असर यात्रुले कति बेहोर्नुपर्छ ?’ भन्ने प्रश्न पनि जोडिएको छ।
क्षतिपूर्तिको रकमसँगै बीमाको भार
क्षतिपूर्तिको रकम बढ्दा वायुसेवा कम्पनीका लागि बीमा दायित्व बढ्नेछ। त्यसको प्रत्यक्ष असर बीमा प्रिमियममा पर्न सक्छ। मन्त्री पौडेलले पनि यही सम्भावनातर्फ संकेत गरेका छन्।
तर यात्रुको दृष्टिकोणबाट हेर्दा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने परिवारलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्तिको रकमले अर्को प्रश्न उठाउँछ। हवाई दुर्घटना हुँदा परिवारले तत्काल ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्न सक्छन्। त्यसैले क्षतिपूर्ति व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयलाई केवल वायुसेवा कम्पनीको लागतका रूपमा हेर्ने कि यात्रुको अधिकारका रूपमा भन्ने बहस पनि यससँग जोडिन्छ।
सांसद खातीले यही कारण क्षतिपूर्तिको रकम समयसँगै पुनरावलोकन हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनको प्रस्ताव स्वीकार भए क्षतिपूर्तिको सीमा १ लाख ५० हजार डलर पुग्नेछ। तर यो सांसदको सुझाव हो, अहिले विधेयकमा रहेको व्यवस्था होइन।
शव बुझ्दा पाँच लाख तत्काल
विधेयकले दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि परिवारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर क्षतिपूर्ति पाउने अवस्थासम्म कुर्नुपर्ने समस्या कम गर्न तत्काल रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मृत्यु भएको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको रकम तत्काल उपलब्ध गराउन नसके मृतकको शव परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने बेला वायुसेवा कम्पनीले मृत्यु संस्कारका लागि कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यो रकम पछि उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्तिबाट कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध नगराए वायुसेवा कम्पनीलाई जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ।
यसले दुर्घटनापछिको पहिलो समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। दुर्घटनामा परिवारको सदस्य गुमेको अवस्थामा शव व्यवस्थापन, काजक्रिया र तत्कालको खर्चका लागि परिवारसँग नगद नहुन सक्ने अवस्थालाई विधेयकले कानुनी दायित्वसँग जोड्न खोजेको छ।
मृतक मात्र होइन, तेस्रो पक्ष पनि
प्रस्तावित व्यवस्था यात्रुमा मात्र सीमित छैन। विमान दुर्घटनाका कारण विमानमा सवार यात्रुबाहेक जमिनमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु वा क्षति भएमा पनि क्षतिपूर्तिको कानुनी आधार बनाउने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ।
यसले हवाई दुर्घटनाको दायित्वलाई यात्रु र वायुसेवा कम्पनीबीचको सम्बन्धबाट बाहिर निकालेर तेस्रो पक्षसम्म विस्तार गर्न खोजेको छ।
त्यस्तै, पछिल्लो छलफलमा मन्त्री पौडेलले उडान रद्द, ढिलाइ र ब्यागेज हराउनेलगायत यात्रुले भोग्ने समस्यामा वायुसेवा कम्पनीको दायित्व र यात्रुको अधिकारसमेत कानुनमै स्पष्ट गर्न खोजिएको बताएका छन्।
१ लाख कि १ लाख ५० हजार ?
अब समितिमा मुख्य प्रश्न दुई तहमा छ।
पहिलो, दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने परिवारलाई अहिलेको अभ्यासभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी क्षतिपूर्ति दिने कानुनी व्यवस्था कस्तो बनाउने ?
दोस्रो, त्यसको आर्थिक भार हवाई सेवा प्रदायक र अन्ततः यात्रुमा कसरी पर्छ ?
सरकारले प्रस्तावित १ लाख डलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। सांसद खाती भने समयअनुकूल क्षतिपूर्ति सीमा अझ माथि लैजानुपर्ने पक्षमा तर्क गरेका छन् ।
