। जापानले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी भिसा नवीकरण र स्थायी बसोबास (पीआर) जारी गर्ने शुल्कमा भारी वृद्धि गर्ने भएको छ।
जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीले तोकेको यो नयाँ शुल्क गत मे महिनामा पारित भएको अध्यागमन नियन्त्रण ऐनको संशोधनमा व्यवस्था गरिएको थियो ।
भिसा नवीकरण र बसोबासको हैसियत परिवर्तनका लागि लाग्ने शुल्क अब प्रदान गरिएको बसोबासको अवधिका आधारमा तय हुनेछ। छोटो अवधिका लागि कम र लामो अवधिका लागि उल्लेख्य रूपमा बढी शुल्क लाग्नेछ।
नयाँ नियमअनुसार भिसा नवीकरणको अधिकतम सीमा ७५,००० येन र स्थायी बसोबास (पीआर) आवेदनको अधिकतम सीमा २,००,००० येन तोकिएको छ। यो हालको क्रमशः ६,००० येन र १०,००० येनको तुलनामा निकै ठूलो वृद्धि हो।
नयाँ शुल्क संरचना यसप्रकार छ:
३ महिनासम्म: १०,००० येन
३ देखि ६ महिनासम्म: १८,००० येन
६ महिनादेखि १ वर्षसम्म: २५,००० येन
१ वर्ष: ३३,००० येन
१ देखि ३ वर्षसम्म: ४८,००० येन
३ देखि ५ वर्षसम्म: ६४,००० येन
५ वर्ष वा सोभन्दा बढी: ७५,००० येन
भिसा-फ्री यात्रुहरूका लागि जेस्टा प्रणाली
यस पछिल्लो संशोधनले आर्थिक वर्ष २०२८ भित्र लागू गर्ने लक्ष्यसहित ‘जापान इलेक्ट्रोनिक सिस्टम फर ट्राभल अथोराइजेसन’ (जेस्टा) स्थापना गर्ने कुरा पनि समावेश गरेको छ।
आतङ्कवाद र अवैध रोजगारी रोक्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो प्रणाली छोटो अवधिको बसाइका लागि भिसा-फी प्रवेशको सुविधा पाउने ७४ देश र क्षेत्रका नागरिकहरूमा लक्षित छ।
यसअन्तर्गत, यात्रुहरूले प्रस्थान गर्नुभन्दा केही दिनअघि नै अनलाइनमार्फत आफ्नो नाम, भ्रमणको उद्देश्य र गन्तव्यजस्ता जानकारीहरू उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। प्राप्त जानकारीलाई आपराधिक रेकर्ड र अन्य डेटाबेसहरूसँग रुजु गरिनेछ। यदि यात्रुले अवैध रूपमा भिसा अवधिभन्दा बढी समय बिताउन सक्ने आशङ्का लागेमा, उनीहरूलाई विमान वा पानीजहाज चढ्न रोक लगाइनेछ।
सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा जापानमा विदेशी बासिन्दाहरूको सङ्ख्या करिब ४१ लाख ३० हजार पुगेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो।
