: जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘जलवायु कूटनीति शाखा’ (डेस्क) को स्थापना गरेको छ।
हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दर्जनौँ देशका समकक्षीहरूसँग जलवायु परिवर्तनका विषयमा प्रभावकारी छलफल गरेका थिए। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट उच्च जोखिममा रहेको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै विश्वको ध्यान आकर्षित गरिसकेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असमान र विकराल प्रभावहरू दिनानुदिन बढ्दै जाँदा नेपालको संस्कृति, सभ्यता र हिमाली अस्तित्वमाथि नै चुनौती थपिँदै गएको छ।
प्रवक्ता क्षेत्रीले भने 'नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको जलवायु कूटनीतिलाई अझ संस्थागत, समन्वित र परिणाममुखी रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना गरेका हौँ।'
नेपालका जुनसुकै भागमा बसोबास गरे पनि मानव सभ्यता स्थानीय नदीहरूसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे 'हालै भोटेकोशीमा आएको बाढीपछिको अवस्थाले हाम्रो सभ्यता, संस्कृति र परम्पराको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा जलवायु कूटनीतिलाई सशक्त, संयमित र संस्थागत बनाउन आवश्यक छ। यसबाट परिणाम पनि हासिल हुनुपर्छ। त्यसैले अब जलवायुसम्बन्धी विषयलाई नेपालले कसरी सशक्त रूपमा उठाउने भन्नेबारे यस शाखामार्फत छलफल र पहल हुनेछ।'
जलवायु अध्येता तथा अल्पविकसित देशहरूको सहायता टोलीका प्रमुख सल्लाहकार मन्जित ढकालले परराष्ट्र मन्त्रालयमा जलवायु कूटनीति शाखा स्थापना हुनुलाई एकदमै सकारात्मक र राम्रो सुरुआतको रूपमा टिप्पणी गरे। उनले भने 'यस्तो सुरुआत धेरै अघि नै हुनुपर्थ्यो। यस पटक राष्ट्रसङ्घीय महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीले गरेका विभिन्न द्विपक्षीय बैठकहरूमा नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिइनु र नेपालका मुद्दाले विश्वको ध्यान खिच्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ।'
ढकालका अनुसार भोटेकोशी विपद्ले पुर्याएको सभ्यताको क्षति अतुलनीय छ। विपद्बाट हुने आर्थिक क्षतिको गणना गरिए पनि सांस्कृतिक र पहिचानको क्षतिको हिसाब गर्न सकिँदैन। यस्ता पहिचान र सभ्यता जोगाउनका लागि पनि जलवायु कूटनीति अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
जलवायु अध्येता तथा जलस्रोतविज्ञ अजय दीक्षितका अनुसार जलवायु कूटनीति एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। 'परराष्ट्रमा स्थापना भएको यो डेस्कबाट अब बहुपक्षीय संवाद सुरु हुनुपर्छ। सरकारी निकायहरू, बाहिर रहेका अध्येता, अभियन्ता (एक्टिभिस्ट) र युवाहरूको आवाज सुन्नुपर्छ,' उनले भने 'विभिन्न भूगोल, पिछडिएका वर्ग, जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय, अशक्त तथा वृद्धवृद्धा सबैको अनुभव र समस्यालाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ।'
दीक्षितले क्षेत्रीय र प्राज्ञिक तहमा थप काम हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्रीले महासभामा राखेको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन गृहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धिका वार्ता तथा संयन्त्रहरूमा नेपालको उपस्थिति सशक्त बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
गर्मी, खडेरी, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, हिमताल विस्फोटन र हिउँ पग्लिने जस्ता समस्या जलवायु परिवर्तनकै प्रतिफल हुन्। टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, बेत्रावती, ढुङ्गे, त्रिशूलीबजार, देवीघाट, गल्छी, बैरेनीलगायत क्षेत्रमा बाढीले पुर्याएको क्षति सम्झाउँदै दीक्षितले भने 'यस्ता विषम परिस्थिति सामना गर्न समाज, विज्ञान र राजनीतिलाई जोड्ने कूटनीति नै चाहिन्छ।'
वातावरण तथा जलवायुविज्ञ बटु उप्रेतीले भोटेकोशीको बाढीलाई विज्ञानले समेत आकलन नगरेको ठूलो सङ्कटको रूपमा व्याख्या गरे। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लामो समय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखामा काम गरेका उप्रेती भन्छन् 'नब्बेको दशकदेखि नै हिमाल र हिमताल पग्लिएको विषय उठाइए पनि अहिलेको जस्तो भयावह विपत्तिको परिकल्पना गरिएको थिएन। पहिले हाम्रा कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुनिएका थिएनन्, तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसको नेपाल भ्रमणपछि नेपालप्रति विश्वको ध्यान खिचेको छ।'
जलवायु कूटनीति शाखालाई अझ प्रभावकारी बनाउन दक्ष र पोख्त टोली (कोर टिम) चाहिने उप्रेतीको भनाइ छ। 'जलवायुको विषय गहिरोसँग बुझेको, राष्ट्रसङ्घीय प्रक्रिया थाहा भएको र यसै क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको टोली बनाएर काम गर्नुपर्छ,' उनले भने 'कूटनीतिमा शब्द–शब्दको अर्थ हुने भएकाले बलियो टोलीले मात्र हाम्रा धर्म, संस्कृति, इतिहास, भेषभूषा र रीतिरिवाजमा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त वकालत गर्न सक्छ।'
