: सरकारले मुलुकमा उत्पादित विद्युत्को व्यापार गर्नेभन्दा स्वदेशमै यसको खपत बढाउने रणनीति लिने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वदेशी विद्युत्को उपयोग गरी कृषि क्षेत्रमा आवश्यक रासायनिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले प्राविधिक तथा इन्जिनियर पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग बुधबार सरकारका नीति निर्माण, पूर्वाधार विकास र सरकारलाई प्राविधिक क्षेत्रबाट हुने सुझाव र सहयोगबारे छलफल गरेका छन्। छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले रासायनिक मलमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न चाँडै ‘ग्रीन युरिया प्लान्ट’ स्थापनाका लागि आशयपत्र आह्वान गर्ने तयारी सुरु गरिने जानकारी दिएका थिए।
सदनमा पटक–पटक ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। विगतदेखि नै रासायसिनक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा पनि सरकारले गर्दै आएको छ। तर, सधैंझै खेतीको समयमा रासायनिक मलको हाहकार नै हुने गरेको छ। किसानले यो वर्ष पनि मलको समस्याबाट मुक्ति पाएका छैनन्। विद्युत् खपत बढाउने र कृषि उत्पादनका लागि अत्यावश्यक मानिने मलमा वैदेशिक निर्भरता घटाउने उद्देश्यले ग्रीन युरिया प्लान्टको योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन लागिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएको सांसद राम लामाले बताए।
उनले नै मल कारखाना, सिमेन्ट उद्योग तथा विद्युत्मा आधारित अन्य ठूला मेगा उद्योग स्थापना गर्न सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा सुझाव दिएका थिए। ‘मल कारखाना, सिमेन्ट उद्योग र ठूला विद्युत् आधारित मेगा उद्योग स्थापना गर्न लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ,’ लामाले भने, ‘यस्ता उद्योगका लागि सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै प्रतिस्पर्धी विद्युत् दर सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’ उत्पादन र रोजगारी बढाउनुका साथै मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई समेत गति दिन सकिने बताए।
जलवायु न्याय
जलवायु परिवर्तनको असर र उत्सर्जनका कारण नेपालले बेहोर्नुपरेको विपद्बारे प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा उठाइएको बताएका छन्। सानो अनुदान वा रकम माग्नेभन्दा पनि शक्तिशाली र धनी राष्ट्रहरूले आफैं बुझेर नेपाललाई क्षतिपूर्ति तथा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई अवगत गराएका थिए।
विकास निर्माणका नीतिगत हस्तक्षेप तयारी
विद्यमान ऐन–कानुनका कारण विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भइरहेकाले कानुन संशोधन गरी तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री शाह सांसदहरूबाट आउने सिर्जनशील र नयाँ विचारका आधारमा नयाँ कानुन वा विधेयक ल्याउन सरकार तयार रहेको र जुनसुकै बेला सल्लाह–सुझाव दिन सकिने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्। निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै विकास निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यले विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको विकासमन्त्री सुनील लम्सालले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उठेका सबाल
स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउने रणनीति
ग्रीन युरिया प्लान्ट स्थापना
उद्योगका लागि लगानीमैत्री वातावरण
जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति
कानुनी तथा नीतिगत सुधार
सडक निर्माणमा नयाँ प्रविधि
उत्पादन तथा ढुवानी लागत कटौती
२४ घण्टे कार्यप्रणाली र पीपीपी मोडल
फोहोर व्यवस्थापन र कफी खेती
प्राविधिक जनशक्ति र शिक्षा
मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारको प्राथमिकता निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु हो। त्यसका लागि विकास निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्ने काम भइरहेको उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो,’ उनले भने।
मन्त्री लम्सालले फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत व्यवसाय र उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए। फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने सोचका साथ सरकारले काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
अलकत्रा विस्थापन, सडक निर्माणमा नयाँ प्रविधि (सिमेन्ट बेस्ड टेक्नोलोजी)
सडक निर्माणमा अलक्रत्रा विस्थापन गर्दै सिमेन्ट बेस्ट टेक्नोलोजी भित्र्याइने भएको छ। पूर्वाधारमन्त्री लम्सालले अब बन्ने सडकहरूमा अलकत्रा आयात गर्ने परम्परागत शैली छाडेर ‘सिमेन्ट/कास्ट टेक्नोलोजी’ प्रयोग गरिने जानकारी दिएको छ। यसले नेपाललाई सडक निर्माणमा आत्मनिर्भर बनाउन र आयात घटाउन मद्दत पुर्याउने उनको भनाइ छ।
उद्योगले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए। उनका अनुसार कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने स्थान र उद्योग स्थापना हुने स्थानबीचको दूरीका कारण उत्पादन लागत बढ्ने समस्या छ। ‘एक ठाउँमा चुनढुंगा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुन सक्छ। यसले सिमेन्ट उद्योगको लागत बढाउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा १ हजार १ सय रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ। त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी लागत घटाउनु आवश्यक छ।’
मन्त्री लम्सालले उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको भन्सार दर शून्य बनाउने विषयमा पनि काम भइरहेको बताए। कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भव भएसम्म नजिकै उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी योजना बनाइरहेको उनले जानकारी दिए। कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने स्थानमै उद्योग स्थापना गर्न सके उत्पादन तथा ढुवानी लागत घटाउन सकिने सरकारको बुझाइ छ।
छलफलमा सांसदहरूले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन विभिन्न सुझाव दिएका थिए। सांसद सागर ढकालले पूर्वाधार निर्माणमा ३ सिफ्टमा २४ घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा कफी खेतीको सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै उनले कफी उत्पादन र निर्यात बढाउन आवश्यक कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा लैजान सुझाव दिए। ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’को अवधारणामा अघि बढ्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सके पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने बताए। सांसद धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनका विषयमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद डा. राम लामाले इन्जिनियरहरूको तलब तथा सेवा सुविधा बढाएर दक्ष जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्नुपर्ने बताए।
उनले सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्न सरकारले गरेको तयारीको स्वागत गरे। कलेज स्थापना भए इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। सांसद खगेन्द्र कर्णले मधेस प्रदेशमा शिक्षाको स्तर उकास्न सरकारले निकट भविष्यमै मेडिकल र इन्जिनियरिङ शिक्षालाई प्राथमिकता दिई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमार्फत काम अघि बढाउन माग गरेका थिए।
छलफलमा सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी र सुशील खड्काले पनि विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा आआफ्ना धारणा राखेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलार्ई ‘एभरेज’, ‘एभरेजभन्दा तल’ र ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ गरी तीन समूहमा राखेर व्याख्या गरेको थिए। इन्जिनियरहरूलाई एक्स्ट्रा अर्डिनरी भनेका थिए। भेटमा १६ इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका १६ जना रास्वपा र १ जना कांग्रेसका सांसद सहभागी थिए।
