। अस्ट्रेलियामा घरभाडा दर अत्यधिक महँगिनुका साथै उपलब्धता न्यून हुँदा आवास संकट गहिरिएको छ। सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन र एडिलेडजस्ता प्रमुख सहरहरूमा उपयुक्त मूल्यमा कोठा वा अपार्टमेन्ट पाउन मुस्किल हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, नयाँ आप्रवासी तथा न्यून र मध्यम आय भएका परिवारहरू चरम आर्थिक दबाबमा परेका छन्।
कमनवेल्थ बैंकको सेप्टेम्बर २०२६ को पछिल्लो विश्लेषणअनुसार देशभर राष्ट्रिय भाडा रिक्तता दर (भ्याकेन्सी रेट) १.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। सन् २०१५ देखि २०१९ को अवधिमा यस्तो दर औसत २.८ प्रतिशत थियो।
आठवटा मुख्य सहरमा विज्ञापन गरिएका घरको भाडा वार्षिक ५.७ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ जसले भाडामा बस्नेहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र आर्थिक भारलाई प्रस्ट पार्छ।
घरभाडा वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई सबैभन्दा बढी पिरोलेको छ। घरजग्गासम्बन्धी विश्वव्यापी परामर्शदाता संस्था ‘सिबिआरई’ को सन् २०२६ को अध्ययनअनुसार देशभर विद्यार्थी आवासको सम्भावित माग र उपलब्ध कोठाबीच करिब १ लाख ८५ हजारको फराकिलो अन्तर छ।
सिड्नीमा विद्यार्थीलाई लक्षित गरी बनाइएका आवासको साप्ताहिक भाडा नै ७०० देखि ९०० अस्ट्रेलियन डलरसम्म पुगेको छ। महँगो भाडाकै कारण विद्यार्थीहरू धेरैजना मिलेर एउटै कोठा सेयर गर्न, विश्वविद्यालयभन्दा धेरै टाढा बस्न वा आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा भाडामै बुझाउन बाध्य छन्।
आवास संकटको अर्को पाटो नयाँ आप्रवासी र शरणार्थीको भोगाइ हो। एबीसी न्युजको एक रिपोर्टअनुसार प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोबाट शरणार्थीका रूपमा आएका जे बियायीले एडिलेडमा घर पाउन ६ महिना भौँतारिनुपरेको थियो।
१०० भन्दा बढी घर निरीक्षण गर्दा पनि आवेदन अस्वीकृत भएपछि बल्लतल्ल उनले एडिलेडको उत्तरी क्षेत्रमा घर पाएका थिए। गत जुनसम्म एडिलेडको भ्याकेन्सी रेट ०.४ प्रतिशत मात्र थियो भने औसत साप्ताहिक भाडा ६५० डलर पुगेको थियो।
नयाँ घर निर्माणको सुस्त गति र बढ्दो लागतले आगामी दिनमा थप चुनौती थप्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। सिबिआरईको प्रक्षेपणअनुसार निर्माण लागत वृद्धि र निजी परियोजनाहरू रद्द हुँदा आगामी पाँच वर्षमा अपार्टमेन्टको औसत भाडा २६ प्रतिशतसम्मले बढ्न सक्छ।
त्यस्तै, दुई बेडरुम (शयनकक्ष) भएका ४० प्रतिशत अपार्टमेन्टको भाडा साप्ताहिक १,००० डलर नाघ्ने अनुमान छ।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय सरकारले आगामी पाँच वर्षमा १२ लाख नयाँ घर बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। तर, निर्माण लागत, दक्ष कामदारको अभाव र परियोजना स्वीकृतिमा लाग्ने झन्झटिलो समयका कारण यो लक्ष्य भेटाउन निकै मुस्किल पर्ने निर्माण क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
यस राष्ट्रिय आवास संकटबाट अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थी र आप्रवासी समुदाय पनि प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। अध्ययन वा रोजगारीका लागि नयाँ सहरमा पुग्ने नेपालीहरूले घरको अग्रिम भुक्तानी, बन्ड रकम र नियमित भाडा व्यवस्थापनमा ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ।
यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा घर खोज्दा अनिवार्य रूपमा घर निरीक्षण गर्न, लिखित सम्झौता गर्न र बन्ड रकमको आधिकारिक दर्ता सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्।
