। नेपाल सरकारले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई प्रणालीबाट हटाउन मलेसिया सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नाका लागि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल’ र ती अन्तर्गत २ सय ५० कम्पनीलाई ‘सपोर्टिङ’ वा सहायक संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न नेपालले यस्तो पहल गरेको हो ।
नेपालमा भने एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत २५ म्यानपावर कम्पनीले नै आफूहरू उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै सरकारलाई निवेदन दिएका छन् ।
उनीहरूको निवेदनका आधारमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।
तर, नेपालले सूचीकृत म्यानपावरलाई प्रणालीबाट हटाउन आग्रह गरिरहँदा मलेसियाले भने एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनी मार्फत मात्रै विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न रोजगारदातालाई निर्देशन दिएको छ ।
मलेसियाको एफडब्लूसीएमएसमा नेपालका करिब १ हजार २ सय इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावरमध्ये सुरुमा २५ वटालाई मात्रै ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ का रूपमा राखिएको थियो । त्यसको नेपालमा विरोध भएपछि थप २ सय ५० म्यानपावरलाई ती २५ कम्पनीे मातहत सपोर्ट एजेन्सीका रूपमा राखिएको थियो ।
नेपाल सरकारले भने २५ मुख्य र २ सय ५० सहायक म्यानपावरको संरचना नै स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नेपाली कानुनमा सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान हैसियत रहेको र नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौतामा पनि यस्तो ‘प्रिन्सिपल’ र ‘सपोर्ट’ एजेन्सीको व्यवस्था नरहेको नेपालको तर्क छ ।
यही विवादबीच मलेसियाको सूचीमा परेका २५ म्यानपावर कम्पनीले गत भदौ पहिलो साता सरकार समक्ष आफूहरू एफडब्लूसीएमएसबाट बाहिरिन चाहेको निवेदन दिएका थिए ।
त्यसअघि मन्त्रालयमा भएको छलफलमा समेत ती कम्पनीले प्रणालीबाट आफ्नो नाम हटाउने सहमति जनाएका थिए । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ महासचिव हरिबहादुर डाँगीका अनुसार सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसियाली रोजगारदातासँग जोड्ने संरचना आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएकाले सूचीबाट हट्न चाहेका हुन् ।
सरकारले भने २५ म्यानपावर कम्पनीको एफडब्लूसीएमएसमा संलग्नताको विषयमा छानबिन समेत अघि बढाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले उनीहरूको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता र अन्य म्यानपावरलाई आफ्नो मातहत आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे विवरण मागेको छ ।
विभागले २५ मुख्य म्यानपावरसँग पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरणसमेत मागेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३४ बमोजिम माग गरिएको विवरणमा कारोबार, श्रमिक संख्या, सेवा शुल्क, कर तथा लेखा परीक्षण लगायत विवरण समेटिएका छन् ।
यसअघि विभागले एफडब्लूसीएमएसमा २५ मुख्य कम्पनीसँग आबद्ध भनिएका २ सय ५० म्यानपावरको मलेसिया सम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति समेत रोक्का गरेको थियो । छानबिन पूरा नहुँदासम्म उनीहरूलाई नयाँ पूर्वस्वीकृति नदिने निर्णय भएको हो ।
नेपालले सीमित म्यानपावर मार्फत मात्रै मलेसिया श्रमिक पठाउने व्यवस्था स्वीकार नगर्ने अडान राख्दै आएको छ । श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्रीसँगको टेलिफोन संवादमा नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री तहमा समेत दुई देशबीच संवाद भएको थियो । म्यानपावर छनोट विवादलाई उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्बन्धमा देखिएको जटिलतालाई उच्च तहबाटै समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ श्रम प्रवक्ता मीरा आचार्यले भनिन्, ‘परराष्ट्र मार्फत हामीले सूचीबाट हट्न चाहेका म्यानपावरको सूची पठाएका छौं ।’
नेपालले एफडब्लूसीएमएसमा सबै इजाजतपत्र प्राप्त नेपाली म्यानपावरलाई आबद्ध हुने अवसर दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । मलेसियाले भने आफ्नो प्रणाली मार्फत विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र सरकारको निगरानीमा ल्याउने तथा अवैध शुल्क, बिचौलिया र ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको बताउँदै आएको छ ।
मलेसियाको एफडब्लूसीएमएसमा रोजगारदाता दर्ता तथा विदेशी श्रमिक भर्नासम्बन्धी प्रक्रिया सञ्चालन हुने व्यवस्था छ । प्रणालीमा स्रोत देशका रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी मार्फत श्रमिक छनोट गर्ने संरचना पनि राखिएको छ ।
मलेसियामा रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक नियुक्त गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रक्रियामा एफडब्लूसीएमएस प्रयोग हुँदै आएको छ ।
मलेसियाको श्रम विभागले समेत नेपाली श्रमिकको डिमान्ड लेटर सम्बन्धी प्रमाणीकरणलाई नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौतासँग जोडेको छ ।
नेपालले मलेसिया पठाएको पत्रबारे भने क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले आफूलाई जानकारी नभएको जनाएको छ ।
दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार हालसम्म उक्त पत्र दूतावासमा प्राप्त भएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीस्तरबाटै दुई देशबीच प्रत्यक्ष संवाद भइरहेकाले दूतावास मार्फत पत्राचार नगरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीस्तरबाट सिधै संवाद भइरहेको छ, त्यसैले दूतावासबाट खासै केही भएको छैन,’ ती अधिकारीले भने ।
यसअघि पनि नेपालले २५ मुख्य र २ सय ५० सहायक म्यानपावर संरचना अस्वीकार गर्दै मलेसियासँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाएको थियो । विवाद समाधान नभएसम्म मलेसियाका लागि नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण तथा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ ।
