। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)बाट निलम्बनमा परेको सय दिन पूरा भयो ।
तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले गत २४ जुनमा नेपालमाथि अनिश्चित कालका लागि निलम्बन गरेको थियो । तर, सय दिन बितिसक्दा पनि फुकुवा हुने कुनै संकेत देखिएको छैन ।
फिफाले यसअघि नेपालका छिमेकी राष्ट्र भारत र पाकिस्तानलाई पनि निलम्बन गरेको थियो । तर, भारत १० दिन र पाकिस्तान २४ दिनमा निलम्बन हुन सफल भए । तर, नेपाल भने सय दिन बितिसक्दा पनि फुकुवाबारेको अन्यौलताबाट उम्किन सकेको छैन ।
तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै भारतमाथि केही समयअघि फिफा निलम्बन लगाएको थियो । तर, भारत १० दिनमै निलम्बन फुकुवा गर्न सफल भयो ।
तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै १६ अगष्ट २०२२ मा भारतलाई निलम्बन गर्दा त्यसको १० दिनपछि २६ अगष्ट फिफाले भारतमाथि लगाएको निलम्बन फुकुवा गर्यो ।
तत्कालीन अध्यक्ष प्रफुल पटेलले तीन कार्यकाल अखिल भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) को नेतृत्व गरिसकेका थिए । भारतको राष्ट्रिय खेलकुद संहिताअनुसार उनी थप कार्यकालका लागि योग्य थिएनन् । कार्यकाल सकिँदासम्म पनि उनले नयाँ निर्वाचन गर्न सकेनन् ।
त्यसपछि त्यसलाई हस्तक्षेप गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले एआईएफएफको कामकारबाही हेर्ने गरी तत्कालीन पूर्वन्यायाधीश एआर दवेको नेतृत्वमा कमिटी अफ एडमिनिस्ट्रेटर्स (सीओए) गठन गर्यो । जसले भारतलाई निलम्बनसम्म पुर्यायो ।
फिफाका सदस्य राष्ट्रका फुटबल महासंघहरू कानुनी तथा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भारतको सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयलाई फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्यो । र निलम्बन गर्यो । निलम्बन गर्दा फिफाले सीओएको अधिकार पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नुपर्ने र एआईएफएफ प्रशासनलाई पुनः जिम्मेवारी दिनुपर्ने सर्त राखेको थियो ।
निलम्बनको ६ दिनपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले उक्त समिति विघटन गर्ने निर्णय गर्यो । दैनिक प्रशासन एआईएफएफकै जिम्मेवारीमा फर्किनुलाई विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले लगाएको निलम्बन हटाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम बन्यो । त्यसक्रममा फिफाले भारतको युवा मामिला तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग निरन्तर संवाद गरेको थियो ।
सीओए विघटन भएको र एआईएफएफ प्रशासनले आफ्नो दैनिक कामकारबाहीमाथि पूर्ण नियन्त्रण पुनः प्राप्त गरेको पुष्टि भएपछि फिफाले भारतमाथिको निलम्बन हटाउने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै ७ फेब्रुअरी २०२५ मा पाकिस्तान फुटबल महासंघ (पिएफएफ) पनि फिफाबाट निलम्बनमा परेको थियो । पाकिस्तानको निलम्बनको विषय नेपाल र भारतको जस्तो तेस्रो हस्तक्षेप थिएन । आन्तरिक विषयका कारण पिएफएफ निलम्बन परेको थियो ।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकायले प्रस्ताव गरेका संवैधानिक संशोधनलाई पिएफएफ कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि निलम्बन सिकार भएको थियो । पिएफएफको नेतृत्वले पछि फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)को सर्त मान्न तयार भएपछि निलम्बन फुकुवा भयो । २४ दिनपछि अर्थात २ मार्चमा पाकिस्तानमाथिको निलम्बन फुकुवा भयो ।
निलम्बनमा पर्दा फिफाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग, ग्रासरुट फुटबल विकास कार्यक्रम तथा एएफसी वा फिफाको मान्यता आवश्यक पर्ने प्रशिक्षक लाइसेन्ससम्बन्धी कार्यक्रमसमेत रोकिन पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि भाग लिन पाउँदैनन् । जुन अहिले सय दिन यता नेपाली फुटबलले भोगिरहेको छ ।
भारत र पाकिस्तानको घटना हेर्दा निलम्बन फुकुवाका लागि फिफाको सर्त मान्नुको विकल्प छैन । तर, सरकार र एन्फाबिचको टकरावले नेपाली फुटबल कहिलेसम्म अन्धकारमा धकेलिने हो निश्चित छैन ।
फिफाले नेपाली फुटबल निलम्बनका लागि २५ मार्च २०२६ को राखेपको निर्णय पूर्ण रुपमा फिर्ता लिनुपर्ने र हालको एन्फा कार्यसमितिलाई पुनर्बहाल गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।
२५ मार्चमा राष्ट्रिय खेलकुद ऐनको उल्लंघन गरेको भन्दै चुनावी प्रक्रिया रोक्न, विधान संशोधन गर्न र जिल्ला संघलाई आफ्नो विधान संशोधन गरी निर्वाचन गर्न राखेपले निर्देशन दिएको थियो । सरकार न उक्त निर्णय फिर्ता लिन चाहन्छ न एन्फा तहगत निर्वाचन गर्न चाहन्छ ।
खेल मिलेमतोको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले एन्फा कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जिव पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ ।
अनुसन्धानको घेरा भएपछि एन्फा पदाधिकारीहरू अहिले सम्पर्कविहीन छन् । जसले नेपाली फुटबल झनै अन्यौलतातर्फ धकेलिएको छ ।
सरकार निलम्बन फुकुवाका लागि एन्फाले सहयोग नगरेको निष्कर्ष निकाल्दा एन्फाले भने सरकारले नै सहकार्य नगरेको दाबी गर्दै आएको छ । तत्काल निलम्बन फुकुवाको संकेत नदेखेपछि सरकार घरेलु लिग आफैले सञ्चालन गर्ने बाटोतिर अगाडि बढेको छ ।
