मुख्य समाचार
१५औं महाधिवेशन ‘नीति चयन’ को अधिवेशनका रूपमा अघि बढाउने प्रयत्न
१५औं महाधिवेशन ‘नीति चयन’ को अधिवेशनका रूपमा अघि बढाउने प्रयत्न

। नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशन ‘नीति चयन’ को अधिवेशनका रूपमा अघि बढाउने प्रयत्न गरिएको जनाएको छ ।

महाधिवशेनको तयारीबारे जानकारी दिन उद्घाटनस्थल खुल्लामञ्चमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले महाधिवेशनलाई केवल नेता चयनमा मात्र सीमित नराखी ‘नीति चयन’ को अधिवेशनका रूपमा अघि बढाउने प्रयत्न गरिएको बताए ।

यसले कांग्रेसलाई संस्थागत र सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्‍याउने उनको भनाइ थियो ।

प्रवक्ता चालिसेले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुनुअघि महाधिवेशनको सर्वोच्च निकायले विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरी निर्णय गर्ने र विधान संशोधन समितिले तयार पारेको र केन्द्रीय समितिले छलफल गरी ल्याएको प्रस्तावअनुसार पदहरू थप्ने, घटाउने वा परिमार्जन गर्ने अन्तिम अधिकार महाधिवेशन हलको रहने उल्लेख गरे ।

उनले असोज १९ गते सोमबार अपराह्न २ बजेदेखि ६ बजेसम्म मनोनयन दर्ता हुने जानकारी दिए । उम्मेदवारीको नामाङ्कन गर्ने समयभन्दा अगाडि, दिनभन्दा अगाडि विधानको संशोधन भइसक्ने उनको भनाइ छ । नेतृत्व चयनका लागि मतपत्रबाटै निर्वाचन हुने उनले बताए ।

प्रवक्ता चालिसेले आइतबारको उद्घाटनसत्रपछि सुरु हुने बन्द सत्रमा कांग्रेसको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा समसामयिक प्रतिवेदनहरू पेस गरिने र सभापतिले आगामी ५ वर्षको लागि राजनीतिक, आर्थिक, उत्पादन, रोजगार तथा विदेश नीतिसम्बन्धी दृष्टिकोण समेटिएको कार्यपत्र पेस गर्ने जनाए ।

महाधिवेशनका लागि देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आउने क्रम जारी रहेको र रु. ३,५०० दर्ता शुल्क तिरेर रजिस्ट्रेसनको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अब हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार, यसका निम्ति भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् । शुक्रबार दर्ता भएको यो विधेयकबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले यो विधेयकको उदेश्य हरेक नागरिकको आवासको अधिकार ...
। बाटो खन्ने बहानामा वा अन्जानमै सडकका सुरक्षा संरचना, ट्राफिक चिह्न र बारहरू भत्काएर अलपत्र छाड्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ। सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले सडकका संरचना बिगारेर वा मासेर दुर्घटना निम्त्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई कडा सजाय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। विधेयकको दफा १३ मा ...
। हवाई दुर्घटना हुँदा यात्रु तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न र सेवा प्रदायकलाई थप उत्तरदायी बनाउन सरकारले बीमासम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले बीमा नगरी जहाज उडाउने वायुसेवा कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको भारी जरिबाना गर्ने व्यवस्था अघि ...
। हवाई दुर्घटना रोक्न र उडान सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन सरकारले फिल्डमा खटिने प्राविधिक निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) लाई विशेषाधिकार दिने कानुन प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले उडान सुरक्षामा सम्झौता नहोस् भन्नका लागि निरीक्षकहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसहित शक्तिशाली बनाएको ...
। सडक दुर्घटनाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र घाइतेको उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्ने भएको छ। सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले दुर्घटनाको सम्पूर्ण विवरण एउटै प्लेटफर्ममा सुरक्षित राख्न यस्तो प्रणाली स्थापना गर्ने कानुनी आधार अघि सारेको हो। विधेयकको दफा ३३ ले सडक दुर्घटना अभिलेख ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम