मुख्य समाचार
जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले विमानस्थल वरपरको क्षेत्रमा कडा वातावरणीय मापदण्ड प्रस्ताव
जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले विमानस्थल वरपरको क्षेत्रमा कडा वातावरणीय मापदण्ड प्रस्ताव

। हवाई उडानमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउने चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुको जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले विमानस्थल वरपरको क्षेत्रमा कडा वातावरणीय मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ।

सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले विमानस्थलको निश्चित परिधिभित्र वधशाला र फोहोरमैला केन्द्र राख्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको हो।
विधेयकको दफा १९ ले चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तु तथा फोहोरमैला नियन्त्रण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। उक्त दफाको उपदफा (३) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, ‘विमानस्थल र विमानस्थलको तीन किलोमिटर वरिपरिको क्षेत्रमा कसैले पनि अव्यवस्थित रूपमा वधशाला स्थापना गर्ने वा फोहोरमैला थुपार्ने कार्य गर्नु हुँदैन।’

फोहोर र मासुका अवशेषले चिल, गिद्ध र अन्य चराहरूलाई आकर्षित गर्ने र ती चराहरू जहाजको इन्जिनमा ठोक्किने दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने भएकाले उडान सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यो बाध्यात्मक कानुन ल्याइएको हो।

यस कानुनी मापदण्डको अटेर गर्नेलाई आर्थिक कारबाहीको कडा प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ। विधेयकको दफा ३९ को खण्ड (च) ले विमानस्थलको तीन किलोमिटर वरिपरिको क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा वधशाला स्थापना वा फोहोरमैला थुपार्ने कार्यलाई ऐनबमोजिमको गम्भीर ‘कसुर’ मानेको छ।

यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई दफा ४० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले कसुरको मात्रा हेरी २० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका साथै, सोही दफाको उपदफा (२) ले एकपटक सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसुर दोहोर्‍याएमा पहिलेको भन्दा दोब्बर सजाय (जरिबाना) हुने कडा व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अब हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार, यसका निम्ति भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् । शुक्रबार दर्ता भएको यो विधेयकबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले यो विधेयकको उदेश्य हरेक नागरिकको आवासको अधिकार ...
। बाटो खन्ने बहानामा वा अन्जानमै सडकका सुरक्षा संरचना, ट्राफिक चिह्न र बारहरू भत्काएर अलपत्र छाड्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ। सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले सडकका संरचना बिगारेर वा मासेर दुर्घटना निम्त्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई कडा सजाय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। विधेयकको दफा १३ मा ...
। हवाई दुर्घटना हुँदा यात्रु तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न र सेवा प्रदायकलाई थप उत्तरदायी बनाउन सरकारले बीमासम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले बीमा नगरी जहाज उडाउने वायुसेवा कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको भारी जरिबाना गर्ने व्यवस्था अघि ...
। हवाई दुर्घटना रोक्न र उडान सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन सरकारले फिल्डमा खटिने प्राविधिक निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) लाई विशेषाधिकार दिने कानुन प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले उडान सुरक्षामा सम्झौता नहोस् भन्नका लागि निरीक्षकहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसहित शक्तिशाली बनाएको ...
। सडक दुर्घटनाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र घाइतेको उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्ने भएको छ। सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले दुर्घटनाको सम्पूर्ण विवरण एउटै प्लेटफर्ममा सुरक्षित राख्न यस्तो प्रणाली स्थापना गर्ने कानुनी आधार अघि सारेको हो। विधेयकको दफा ३३ ले सडक दुर्घटना अभिलेख ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम