। नेपालमा नयाँ विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि राज्यको सीमित बजेटमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याएर सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत विमानस्थल बनाउन र सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
विधेयकको दफा ४५ मा संयुक्त लगानी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाअनुसार, प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग व्यावसायिक योजनाअनुरूप संयुक्त लगानीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
यसका साथै, स्वदेशी वा विदेशी सरकार वा संस्थासँग सार्वजनिक, निजी वा संयुक्त साझेदारीको मोडलमा नयाँ विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्न सक्नेसम्मको फराकिलो आर्थिक र व्यावसायिक अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलहरूको व्यवस्थापनसमेत निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ। दफा १४ को उपदफा (२) ले प्राधिकरणलाई आफूअन्तर्गतको विमानस्थल वा विमानस्थलले प्रवाह गर्ने कुनै पनि सेवा सरकारको स्वीकृति लिई कुनै सरकारी, गैरसरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
यसरी विमानस्थल सञ्चालन वा व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कानुनी सर्तसमेत राखिएको छ।
उपदफा (३) बमोजिम, सरकारी निकायलाई जिम्मा दिँदा सोझै करार सम्झौता गर्न सकिनेछ भने गैरसरकारी निकाय वा निजी क्षेत्रलाई दिँदा अनिवार्य रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि (टेन्डर वा बिडिङ) अपनाउनुपर्नेछ।
यसअघि स्पष्ट कानुनी संरचनाको अभावमा विमानस्थल निर्माण र व्यवस्थापनमा निजी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन निकै जटिलता थियो।
