। सडक दुर्घटना हुनासाथ सम्पूर्ण दोष चालकको टाउकोमा थोपरेर पूर्वाधार वा प्रणालीगत कमजोरीबाट उम्किने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले दुर्घटनाको वास्तविक र वैज्ञानिक कारण पत्ता लगाउन विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय सडक दुर्घटना अध्ययन समिति गठन गर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो।
विधेयकको दफा ३४ ले सडक दुर्घटनाहरूको प्रकृति तथा कारणहरू पहिचान गरी रोकथामका उपाय सिफारिस गर्न यस्तो अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई दिएको छ।
उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने यस समितिमा सडक सुरक्षासम्बन्धी विशेषज्ञलाई संयोजक बनाइनेछ भने सदस्यहरूमा सडक पूर्वाधारसम्बन्धी विशेषज्ञ इन्जिनियर र यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विशेषज्ञ इन्जिनियर रहनेछन्।
त्यसैगरी, घाइतेको अवस्था र मेडिकल पाटो केलाउन सडक दुर्घटना उपचारसम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक (डाक्टर) लाई पनि अनुसन्धान टोलीमा राखिनेछ।
दुर्घटनामा मानवीय व्यवहार र मनोवैज्ञानिक पाटोको समेत विश्लेषण गर्न समाजशास्त्र तथा मानव व्यवहार विषयका विज्ञ र सडक सुरक्षामा अनुभव भएका अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकारीसमेत यस अनुसन्धान समितिका सदस्य हुनेछन्।
यसअघि ट्राफिक प्रहरीले मात्र मुचुल्का उठाएर गर्ने प्राविधिक अनुसन्धानलाई अब यो विशेषज्ञ समितिले बहुआयामिक कोणबाट हेर्नेछ। उपदफा (२) ले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारअनुसार यो समितिले दुर्घटनास्थलको स्थलगत अवलोकन गर्ने, प्रत्यक्षदर्शी वा सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने तथा दुर्घटनासम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्नेछ।
यसरी सङ्कलित तथ्यका आधारमा समितिले सडक दुर्घटनाको प्रकृति तथा सम्भावित (वास्तविक) कारण पत्ता लगाउने र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने सुधारसहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी परिषद्मा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
यसले सडकको इन्जिनियरिङ त्रुटि, गाडीको यान्त्रिक गडबडी वा मानवीय व्यवहारमध्ये दुर्घटनाको मुख्य कारण कुन हो भन्ने खुट्याउन मद्दत गर्नेछ।
