। हवाई दुर्घटना हुँदा यात्रु तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न र सेवा प्रदायकलाई थप उत्तरदायी बनाउन सरकारले बीमासम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले बीमा नगरी जहाज उडाउने वायुसेवा कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको भारी जरिबाना गर्ने व्यवस्था अघि सारेको हो।
विधेयकको दफा ५० ले वायुसेवा सञ्चालक (सेवा प्रदायक संस्था) को कानुनी दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा तोकेको छ।
उक्त दफाको खण्ड (क) अनुसार, कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थाले नेपालको हवाई क्षेत्रमा वायुयान उडाउनुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम वा प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
यदि कुनै कम्पनीले बीमा नगरी वायुयान उडान गरेमा त्यसलाई ऐनबमोजिमको गम्भीर कसुर मानिनेछ। विधेयकको दफा ४७ मा कसुरसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको खण्ड (ग) ले प्रचलित कानून बमोजिम बीमा नगरी वायुयान उडान गरेमा त्यसलाई गम्भीर कसुरको सूचीमा राखेको छ।
यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा वायुसेवा सञ्चालकले ठूलो आर्थिक दण्ड व्यहोर्नुपर्नेछ। विधेयकको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले बीमा नगरी उडान गर्ने (दफा ४७ को खण्ड ‘ग’ बमोजिमको कसुर गर्ने) लाई महानिर्देशकले १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने कडा कानुनी अधिकार प्रस्ताव गरेको छ।
यो कानुन लागू भएपछि हवाई उडान थप सुरक्षित हुनुका साथै दुर्घटना भइहालेको अवस्थामा यात्रु र पीडित पक्षले पाउनुपर्ने कानुनी क्षतिपूर्तिमा सुनिश्चितता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
