। बाटो खन्ने बहानामा वा अन्जानमै सडकका सुरक्षा संरचना, ट्राफिक चिह्न र बारहरू भत्काएर अलपत्र छाड्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले सडकका संरचना बिगारेर वा मासेर दुर्घटना निम्त्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई कडा सजाय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
विधेयकको दफा १३ मा सडक सीमाभित्रका अन्य पूर्वाधार व्यवस्थापन र भौतिक संरचनाको सुरक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको उपदफा (२) मा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सडक सीमाभित्र भएका सडक संरचना भत्काई, बिगारी वा हटाई सडक दुर्घटनाको दृष्टिले जोखिमपूर्ण बनाएको कारण सडक दुर्घटना भएको देखिएमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय हुनेछ।’
यसले सडक खनेर खाल्डो नपुरी छाड्ने निर्माण व्यवसायी, खानेपानी वा ढल निर्माण गर्ने निकाय र जानाजान ट्राफिक चिह्न उखेल्ने वा बिगार्ने जोकोहीलाई सीधै जिम्मेवार बनाउनेछ। विधेयकले सडक संरचनाको विस्तृत परिभाषासमेत गरेको छ।
स्पष्टीकरण खण्डअनुसार सडक पेभमेन्ट, सडक किनार, सडकपेटी, ट्राफिक चिह्न वा विद्युतीय सङ्केत, पैदलयात्रीको आकाशे पुल, अन्डरपास, बस बिसौनी, पार्किङ लेन, प्यारापेट ब्लक, स्टिल क्र्यास ब्यारियरलगायतका सम्पूर्ण सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार यसअन्तर्गत पर्नेछन्।
यीमध्ये कुनै पनि संरचना बिगारेर सडकलाई जोखिमपूर्ण बनाई दुर्घटना भएमा बिगार्ने पक्षले नै कानुनी सजाय भोग्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, सडक निर्माण वा स्तरोन्नति गर्दा सडक सीमाभित्र रहेका रुख, बिजुलीका पोल, टेलिफोनका तार र खानेपानी वा ढल निकास प्रणालीलाई सडक सुरक्षामा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सडक सम्बन्धी निकायले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
