मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अब हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिने बताएका छन्
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अब हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिने बताएका छन्

। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अब हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार, यसका निम्ति भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् ।


शुक्रबार दर्ता भएको यो विधेयकबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले यो विधेयकको उदेश्य हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका हुन् ।

‘शुक्रबार दर्ता गरिएको विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, विपद्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।

नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीले मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर ९ सयदेखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ क्षेत्रका हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। बाटो खन्ने बहानामा वा अन्जानमै सडकका सुरक्षा संरचना, ट्राफिक चिह्न र बारहरू भत्काएर अलपत्र छाड्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ। सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले सडकका संरचना बिगारेर वा मासेर दुर्घटना निम्त्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई कडा सजाय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। विधेयकको दफा १३ मा ...
। हवाई दुर्घटना हुँदा यात्रु तथा सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न र सेवा प्रदायकलाई थप उत्तरदायी बनाउन सरकारले बीमासम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले बीमा नगरी जहाज उडाउने वायुसेवा कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको भारी जरिबाना गर्ने व्यवस्था अघि ...
। हवाई दुर्घटना रोक्न र उडान सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन सरकारले फिल्डमा खटिने प्राविधिक निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) लाई विशेषाधिकार दिने कानुन प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले उडान सुरक्षामा सम्झौता नहोस् भन्नका लागि निरीक्षकहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्ने अधिकारसहित शक्तिशाली बनाएको ...
। सडक दुर्घटनाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र घाइतेको उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्ने भएको छ। सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले दुर्घटनाको सम्पूर्ण विवरण एउटै प्लेटफर्ममा सुरक्षित राख्न यस्तो प्रणाली स्थापना गर्ने कानुनी आधार अघि सारेको हो। विधेयकको दफा ३३ ले सडक दुर्घटना अभिलेख ...
। सार्वजनिक यातायातमा हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने चालकहरूका लागि छुट्टै व्यावसायिक लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने भएको छ। सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले सार्वजनिक यातायात सेवामा काम गर्ने चालकहरूको दक्षता र स्वास्थ्य अवस्थालाई कडा निगरानीमा राख्ने कानुनी आधार प्रस्ताव ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम