। आफ्नै घर बनाउने सपना देखिरहेका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट तथा सरल किस्ताबन्दी सुविधासहितको नयाँ कानुनी आधार तयार गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले आधुनिक, सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी स्मार्ट घर निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा सहज वित्तीय प्याकेज उपलब्ध गराउने बाटो खोलेको हो।
विधेयक ऐनका रूपमा पारित भएपछि बन्ने कार्यविधिमार्फत पाँच लाख रुपैयाँसम्मको अग्रिम भुक्तानी (डाउनपेमेन्ट) र मासिक करिब ११ हजार रुपैयाँ हाराहारीको सरल किस्ताबन्दी (ईएमआई) जस्ता सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने गरी कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा र किस्ताबन्दीको कानुनी प्रबन्ध
विधेयकको दफा १६झ मा ‘स्मार्ट घर निर्माण तथा प्रवर्द्धन’ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिकको जीवनस्तर गुणस्तरीय बनाउन, सुरक्षित तथा प्रविधिमैत्री आवास विकास गर्न तीनै तहका सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सहकारीहरूसँग समन्वय गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछन्।
साथै, यस्ता घर निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अनुदान, कर छुट तथा अन्य वित्तीय सहुलियतसमेत उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
यसले न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई ठूलो पुँजी एकमुष्ट जुटाउन नपरे पनि न्यूनतम अग्रिम भुक्तानी र नियमित मासिक किस्ता तिरेर नयाँ घर बनाउने वा खरिद गर्ने अवसर जुटाउनेछ।
नक्सा पास निःशुल्क, दस्तुरमा पूर्ण छुट
विधेयकले घर निर्माणको प्रक्रियालाई आर्थिक रूपमा थप सहज बनाएको छ। विधेयकको दफा ८ को खण्ड (च) ले मानक डिजाइनमा आधारित, सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी आवासीय संरचनालाई ‘स्मार्ट घर’ का रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।
दफा ११ को उपदफा (२) अनुसार यस्ता स्मार्ट घर तथा परम्परागत प्रविधिका भवन निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृतिको दरखास्त दिँदा स्थानीय तहले नक्सा तयारी र नक्सा पास दस्तुरमा शतप्रतिशत (पूर्ण) छुट दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहले नै त्यस्ता भवनका लागि नमूना नक्सा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
पहिलो घर बनाउने विपन्नलाई नगद अनुदान
नागरिक आवास सुनिश्चितताअन्तर्गत परिवारको आफ्नै प्रयोजनका लागि बन्ने पहिलो आवासीय घर निर्माणमा स्थानीय तहले निःशुल्क प्राविधिक परामर्श, नमूना डिजाइन र स्थानीय निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनेछन्।
यति मात्र होइन, स्थानीय तहले सिफारिस गरेका अति विपन्न परिवारले घर बनाउँदा नेपाल सरकार (केन्द्र) ले ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारले २५ हजार रुपैयाँ नघट्ने गरी सिधै नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको छ।
यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि बन्ने निर्देशिका र वित्तीय कार्यविधिले न्यून आय भएका नागरिकलाई पनि न्यून अग्रिम भुक्तानी र मासिक सरल किस्तामै सुरक्षित आवासको मालिक बन्ने ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
