। विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्यो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य, सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेलले ४१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतले उनको ४१ करोड ९४ लाख रुपैंया बराबरको सम्पत्ति जफत हुने अनि त्यति बराबरको रकम जरिबाना हुने फैसला गरेको हो ।
गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा अहिलेसम्मकै ठूलो बिगो र जरिबाना ठहर गरेको विशेष अदालतले पौडेललाई साढे दुई वर्षमात्रै कैद सजाय हुने ठहर्याएको छ ।
उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा दुई वर्ष अघि विशिष्ट श्रेणीको पदमा पुगेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा थप छ महिना कैद सजाय ठहर गरेको हो । हाल थुनामै रहेको र ठूलो मात्रामा बिगो तथा जरिबाना तोकिएकाले उनी थुनामै रहेर फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् ।
गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दा चल्नुअघि पौडेलमाथि तीनवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेका थिए । अख्तियारले २०८० सालमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको भवन र संरचना निर्माणमा अनियमितता भएको भनी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमति पत्र (पीआर) लिएर त्यसबारेको विवरण लुकाइ नेपालमा नियुक्ति लिएको भनी पौडेलविरुद्ध दोस्रो मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भनी पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध तेस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दापछि पौडेल र तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल विरुद्ध अख्तियारले अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको थियो ।
के आरोप थियो ?
अख्तियारले ९ जेठ, २०८१ मा पौडेलमाथि ६२ करोड १९ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारको दाबीमा, पौडेल र उनको नातेदारको खातामा शंकास्पद रुपमा रकम जम्मा भएको थियो भने आम्दानीको तुलनामा निकै अस्वभाविक रकम देखिएको थियो ।
सिंगापुर र अमेरिकामा समेत रकम लुकाएको देखिएको भन्दै अख्तियारले पौडेलमाथि ६२ करोड रुपैयाँ गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाएको थियो । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्दा आपूर्तिकर्ताबाट कमिसन लिएको देखिएको, त्यो रकम विभिन्न व्यक्तिको नाममा परिचालन भएको अख्तियारको दाबी थियो ।
अख्तियारले नेपाल बाहेक सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंक र अमेरिकाको बैंक अफ अमेरिकाको खातामा जम्मा भएको पौडेलको रकम पनि भ्रष्टाचारबाट आर्जित भएको आरोप लगाएको थियो । पौडेल करिब ५ वर्ष सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । त्यसअघि उनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा इञ्जिनियर थिए ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ठेक्कामा काम गरेका विभिन्न कम्पनीहरूसँगको कारोबारमा संलग्न विदेशी कम्पनीहरूसँग पौडेलले घुस लिएको अख्तियारको आरोप थियो । अख्तियारले सिंगापुरमा मात्रै विकल पौडेलको नाममा २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको दाबी गरेको छ ।
आम्दानीलाई वैध देखाउन पौडेलले सिंगापुरको बैंकोटेक र इन्स्टासेफ नामक कम्पनीमा परामर्शदाताको रुपमा नियुक्ति लिएको कागजात तयार पारेका थिए ।
पौडेलमाथि अनुसन्धान हुँदा ६२ करोड १९ लाख भ्रष्टाचार गरेको खुलेको, तर खोजबिन गर्दा ४४ करोड ५२ लाख मात्रै भेटिएको भन्दै अख्तियारले लुकाइएको १७ करोड ६६ लाख बराबरको सम्पत्ति जफत गर्न माग गरेको थियो ।
किन साढे २ वर्षमात्रै कैद ?
विशेष अदालतले पौडेललाई गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । १५ चैत, २०६१ देखि ३० चैत, २०७९ सम्म सम्पत्ति जाँचबुझ भएकोमा पौडेलले त्यो अवधिमा ३० लाख ९२ हजार तलबभत्ता पाएको भेटिएको थियो ।
विशेष अदालतले उनको तलबभत्ता, शेयर बेचेबापत पाएको सम्पत्तिलाई बैठक ठहर गरिदिएको छ । उनको खातामा भएको र रेमिट्यान्सबाट पाएको तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमलाई पनि विशेष अदालतले वैध ठहर गरिदियो ।
विशेष अदालतको फैसला अनुसार, उनको खूद वैध आय ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै कायम हुने देखियो ।
सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा रहेको विभिन्न खाता तथा उनको पत्नीको अमेरिकास्थित बैंक अफ अमेरिकाको खातामा रहेको गरी कुल २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भेटिएको थियो । दुईमध्ये विकलकी पत्नी एलिना बस्नेतको खातामा रहेको ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँलाई मात्रै विशेष अदालतले वैध ठहर्याई अरु रकमलाई भ्रष्टाचारबाट आर्जित गैरकानूनी सम्पत्ति ठहर गरेको हो ।
विकल पौडेलको कुल ४६ करोड ११ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति भेटिएकोमा ४ करोड १६ लाख मात्रै स्रोत खुलेको थियो । विशेष अदालतको ठहर अनुसार, बाँकी रकम भ्रष्टाचारबाट आर्जित हो ।
विशेष अदालतले संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ, ‘निज प्रतिवादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम कसूर गरेको ठहर्छ । सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम २ (दुई) वर्ष कैद र गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको विगो बराबर रु. ४१,९४,७३,२८२.८५ (एकचालीस करोड चौरानब्बे लाख त्रिहत्तर हजार दुईसय बयासी रुपैयाँ पचासी पैसा) जरिबाना हुने, साथै सोही बिगो बराबरको सम्पत्ति समेत जफत हुने ठहर्छ ।’
गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको आरोपमा सबैभन्दा बढी विगो अर्थात झण्डै ४२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार ठहर भएकोमा विशेष अदालतले भने पौडेललाई जम्मा दुई वर्षमात्रै कैद सजाय गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा संशोधन गरेर दफा २० मा ‘गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेकामा भ्रष्टाचार मानिने’ व्यवस्था थपिएको थियो । अमिल्दो तथा अस्वाभाविक सम्पत्तिआर्जन गरेर गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जन गरेमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।
विकलमाथि गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको भ्रष्टाचारमुद्दा दायर हुँदा दुई वर्षमात्रै कैद सजायको व्यवस्था थियो । विशेष अदालतले त्यही ऐनको दफा २०(१) मा भएको व्यवस्था अनुसार, कैद सजाय तोकेको हो ।
थप ६ महिना कैद भने विशिष्ट श्रेणीको पदमा बसेर पौडेलले गरेको भ्रष्टाचार बापतको अतिरिक्त सजाय हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ मा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी(सचिव सरह)का पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएमा उनीहरुलाई हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
विशेष अदालतले त्यही कानूनी व्यवस्था अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई थप छ महिनामात्रै कैद सजाय गरेको हो । ३ वर्षसम्म कैद सजाय गर्नपाउने व्यवस्था भएकोमा विशेष अदालतले न्यूनतम अर्थात ६ महिनामात्रै कैद सजाय तोकेको हो ।
