: कांग्रेस सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी चार वर्षका लागि पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिवेदनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने, आफ्नै चुनाव चिह्न र उम्मेदवार लिएर जनतामाझ जाने, पार्टी संगठनको पुनर्संरचना गर्ने तथा सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
थापाले कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको आत्मसमीक्षा गरेका छन्। गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्ना पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको स्वीकार गर्दै प्रतिवेदनले पार्टी सुधार र जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने
थापाले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने नीति प्रस्ताव गरेका छन्। कांग्रेस आफ्नै रूख चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जानुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका
प्रतिवेदनमा ३८ सिटसहित संसद्मा कांग्रेसले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारका कामकारबाहीलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने तथा आलोचनासँगै वैकल्पिक नीति र राष्ट्रिय दिशा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ। संघ र प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालयको अनुगमन गर्न छाया सरकारको अभ्यास गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’
थापाको प्रतिवेदनको मुख्य अवधारणा समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली रहेको छ। आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको आधार नमान्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकार एक्लैले विकास अघि बढाउनेभन्दा नागरिक, समुदाय, निजीक्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको सहकार्यमा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्र र उत्पादनमा जोड
प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोत नभई उत्पादन, सम्पत्ति निर्माण, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने तथा जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
थापाले पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने र वित्तीय पारदर्शिता तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण नगर्ने, स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने तथा पार्टीभित्र आचरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्न स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
प्रधानमन्त्री दुई कार्यकालसम्म मात्रै
प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, निर्वाचन सुधारअन्तर्गत प्राइमरी प्रणाली, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप सहभागी, पारदर्शी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने विषय समेटिएको छ।
युवा र पाँच पुस्ताको सहयात्रा
कांग्रेसलाई चुनावका बेलामात्र सक्रिय हुने पार्टी नभई नागरिकसँग निरन्तर जोडिएको संगठनका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा तथा ज्ञानलाई जोड्दै ५ पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने प्रस्ताव छ।
युवा नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, नीति अनुसन्धानका लागि ‘नीति प्रतिष्ठान’, निर्वाचन तयारीका लागि ‘निर्वाचन ब्युरो’ र जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जेन–जी पुस्ताको असन्तोष र माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने र त्यसका सिफारिसलाई पार्टीको नीति निर्माणमा समेट्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।
४ वर्षमा नियमित मूल्यांकन
प्रतिवेदनले ‘समुन्नति’ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि चार वर्षे समयसीमा प्रस्ताव गरेको छ। पहिलो १०० दिनमा राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने, सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने र पहिलो ‘समुन्नति नीतिपत्र’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन सुरु गर्ने प्रस्ताव छ।
प्रत्येक ३ महिनामा आन्तरिक समीक्षा, प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशन र चार वर्षको नेतृत्वको मूल्यांकन नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई नेतृत्व परिवर्तन वा संगठनात्मक हेरफेरमा मात्र सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, आर्थिक नीति, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता, सुशासन, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेको छ।
प्रतिवेदनको मूल सन्देश कांग्रेसलाई निर्वाचन केन्द्रित संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने र ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण तथा समुन्नति’ को लक्ष्यतर्पm अघि बढाउने रहेको छ।
६ देशका राजनीतिक दलबाट कांग्रेस महाधिवेशनलाई शुभकामना
नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिँदै चीन, भारत, बंगलादेश, स्पेन, दक्षिण कोरिया र बेलायतका राजनीतिक दल तथा नेताहरूले लिखित सन्देश पठाएका छन्।
शुभकामना सन्देश पठाउनेमा भारत सरकारको नेतृत्वकर्ता दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष नितिन नवीन, अल इन्डिया कांग्रेस कमिटीका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेलगायत छन्। उनीहरूले नेपाली कांग्रेससँगको लामो समयदेखिको राजनीतिक सम्बन्ध आगामी दिनमा थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
भाजपाले पठाएको सन्देशमा नेपालमा हालै भएको प्राकृतिक विपत्तिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि भारतको सहयोग निरन्तर रहने उल्लेख गरिएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिएको छ। चिनियाँ पक्षले नेपाल र चीनबीच तथा दुवै देशका राजनीतिक दल र जनताबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा थप प्रगाढ बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
