। नेपाली कांग्रेसले पार्टीलाई केवल चुनाव लड्ने र सत्ता सञ्चालन गर्ने यन्त्रका रूपमा मात्र नभई विचार, ज्ञान र नेतृत्व निर्माणको केन्द्र का रूपमा विकास गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ।
काठमाडौंमा जारी १५औं महाधिवेशनमा सभापति गगन थापाले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति दस्ताबेजमा पार्टीभित्र क्षमता विकास, नीति निर्माण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नीति प्रतिष्ठान, नेतृत्व प्रतिष्ठान र गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट जस्ता नयाँ संरचना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीलाई ज्ञान केन्द्र बनाउने सङ्कल्प
सभापति थापाले कांग्रेसलाई पढ्ने, प्रश्न गर्ने, बहस गर्ने र अनुभवबाट सिक्ने ज्ञान केन्द्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘नयाँ ज्ञान निर्माण गर्ने, पुरानो बुझाइ पुनः परीक्षण गर्ने र अनुभवले गलत देखाएका मान्यता सच्याउने संस्कृति पार्टी जीवनको हिस्सा बन्नुपर्छ।’ यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि वातावरणसम्मका राष्ट्रिय सरोकारमा विज्ञको ज्ञानसँग स्थानीय अनुभवलाई जोडिने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
के हो नीति प्रतिष्ठान र नेतृत्व प्रतिष्ठानको काम ?
पार्टीभित्र सङ्गठन र विशेषज्ञतालाई जोड्न कांग्रेसले छुट्टाछुट्टै प्रतिष्ठानहरूको अवधारणा ल्याएको बताएको छ ।
नीति प्रतिष्ठानले यस संयन्त्रले समाजका समस्या अध्ययन गर्ने, नीतिगत विकल्प तयार गर्ने र परिणामबाट सिकेर नीति सुधार्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ भने नेतृत्व प्रतिष्ठानले पार्टीका सदस्य तथा नेतृत्वको क्षमता विकास गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ।
यी प्रतिष्ठानहरूमार्फत कार्यकारी समितिबाहिर रहेका सक्षम सदस्य र विषयगत दक्षता भएका व्यक्तिहरूले पनि विचार, अनुसन्धान र नेतृत्व विकासमा योगदान गर्ने अवसर पाउने दस्ताबेजमा उल्लेख छ।
जनप्रतिनिधिलाई गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटको सहयोग र निगरानी
कांग्रेसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूलाई नीति, बजेट र सेवामा प्राविधिक तथा विज्ञ सहयोग गर्न गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट गठन गरिने प्रस्ताव सभापति थापाले गरेका छन् ।
यसको भूमिका निकै फराकिलो बनाइएको छ। दस्ताबेजअनुसार कांग्रेस सरकारमा रहँदा यस संस्थाले प्रोजेक्ट गभर्नमेन्ट अन्तर्गत सरकारको प्राथमिकता, कार्यक्रम र कार्यसम्पादनको तयारी तथा अनुगमन गर्नेछ। त्यस्तै, पार्टी प्रतिपक्षमा रहँदा विधायन, सरकारी नीति र खर्चको परीक्षण गर्ने तथा वैकल्पिक प्रस्ताव बनाउन सहयोग गर्नेछ।
यति मात्र होइन, चुनावमा टिकट पाएका अन्तिम उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा यही गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटसँग आबद्ध भई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र गर्ने कामको सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
उम्मेदवारका आकाङ्क्षीले चुनावअघि अनिवार्य रूपमा नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त गर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
नागरिक संवाद मञ्चमार्फत सिधै जनतासँग जोडिने
यी प्रतिष्ठानहरूलाई पार्टीका सदस्यमा मात्र सीमित नराखी आम नागरिकसँग पनि जोडिनेछ। कांग्रेसले पार्टी सदस्य नभएका नागरिकले पनि आफ्नो अनुभव, प्रश्न वा सुझाव राख्न सक्ने गरी भौतिक र डिजिटल नागरिक संवाद मञ्च निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
‘यी मञ्च नीति प्रतिष्ठान, गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट र नेतृत्व प्रतिष्ठानसँग जोडिनेछन्,’ दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘प्राप्त विषय कहाँ पुग्यो, कसले हेर्दै छ र कस्तो प्रतिक्रिया आयो भन्ने जानकारी नागरिकले पाउनुपर्छ।’
१५औं महाधिवेशनमा पेस भएको यो प्रस्ताव पारित भएमा कांग्रेसभित्र विषयगत विज्ञहरूले सिधै पार्टीको नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेछन् भने नेताहरूले प्रशिक्षण र क्षमता विकासविना माथिल्लो जिम्मेवारी वा चुनावको टिकट पाउन मुस्किल पर्नेछ।
