मुख्य समाचार
मन्त्री दीपककुमार साहले ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणाली नेपालको आफ्नै नियन्त्रणमा नरहेको बताए
मन्त्री दीपककुमार साहले ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणाली नेपालको आफ्नै नियन्त्रणमा नरहेको बताए

: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणाली नेपालको आफ्नै नियन्त्रणमा नरहेको बताएका छन् । उनले बाह्य निर्भरता घटाएर स्वदेशी उत्पादन र ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक परिस्थितिका कारण इन्धन आपूर्तिमा असर परिरहेकाले नेपालले अब ऊर्जा, कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नीति कडाइका साथ अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए।

अनि हामी चाहिँ आयातित चामलकै भर परेर बस्ने ? मकै र फापर उत्पादन गरेर मकैको ढिँडो र रोटी खान किन सुरु नगर्ने ? धेरै भात खाँदा त मधुमेहजस्ता स्वास्थ्य समस्या पनि आउँछन्, त्यसैले स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि रैथाने खाद्यान्न उपभोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ,’ उनले भने।

समिति बैठकमा सांसदहरूले उठाएका ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिबारेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले विश्व बजारको विषम परिस्थितिको व्याख्या गरे। रुस–युक्रेन युद्ध तथा मध्यपूर्वमा इरान र अमेरिका/इजरायलबीचको बढ्दो द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य र आपूर्तिमा गम्भीर अस्थिरता पैदा भएको उनले बताए।

मन्त्री साहले इन्धन आपूर्तिको वास्तविकता बुझ्न र बुझाउन आग्रह गर्दै भने, ‘ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा आउने अवरोध वा ‘डिस्टर्बन्स’ हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन। ग्यास र इन्धनको समस्या युक्रेन–रुस युद्ध र इरान–अमेरिका द्वन्द्वका कारण सिर्जित भएको हो। के हामी युक्रेन र रुस वा इरान र अमेरिकासँग लड्न जान सक्छौं र ? हामीले त पहिले नै धेरै नेपालीलाई त्यहाँ पठाएर सहिद बनाइसकेका छौं। त्यसैले भू–राजनीतिक कारणले उत्पन्न हुने इन्धन संकट हाम्रो हातमा छैन भन्ने तथ्य सबैले स्वीकार्नुपर्छ।’

नेतृत्वले जनतासामु सत्य कुरा निर्भीकताका साथ राख्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री साहले भने, ‘कहिलेकाहीँ नेताहरूले सही र वास्तविक कुरा जनतालाई नभनिदिँदा पनि अवस्था बिग्रिन्छ। ग्यास र इन्धनको विषयमा वैदेशिक भर पर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न अब स्वदेशी विकल्पतर्फ मोडिनै पर्छ।’

स्वदेशी ऊर्जा र खानपानमा आत्मनिर्भरताको आह्वान
इन्धन आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको तर्फ औंल्याउँदै मन्त्री साहले विद्युत् र जैविक ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। सञ्चारमाध्यम र नागरिक दुवैले स्वदेशी विकल्प अपनाउने संस्कृति बसाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘हामीले ग्यासको साटो यहीँ उत्पादन हुने ब्रिकेट वा विद्युत् प्रयोग गरेर खाना पकाउने संस्कृति सुरु गर्ने कि नगर्ने ? मिडियाले पनि जनतालाई बाह्य ग्यासमा भर पर्नुभन्दा स्वदेशी विद्युत् र ब्रिकेटको प्रयोग बढाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ,’ मन्त्री साहले भने।

ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको बाह्य निर्भरता घटाएर स्वदेशी उत्पादन र ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा मन्त्री साहको जोड
इन्धन आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको भन्दै विद्युत् र जैविक ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा मन्त्री साहको भनाइ
‘स्थानीय रैथाने बालीको उपभोग बढाउन सके आयातित चामलमाथिको निर्भरता हट्नेछ।’
मन्त्री साहले आयातित चामलमाथिको निर्भरता हटाएर स्थानीय रैथाने बालीको उपभोग बढाउनुपर्ने बताए। उनले हिमाली तथा पहाडी भेगमा बहुगुणी खाद्यान्न उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरे।

‘भर्खरै सोलुखुम्बुको सोलुदूधकोशी क्षेत्रमा पुग्दा त्यहाँ स्विट्जरल्यान्डजस्तै सुन्दर र उर्वर जग्गा देखियो। त्यहाँ गजबको सिमी, बिन्स, मकै र फापर फल्ने वातावरण छ। अनि हामी चाहिँ आयातित चामलकै भर परेर बस्ने ? मकै र फापर उत्पादन गरेर मकैको ढिँडो र रोटी खान किन सुरु नगर्ने ? धेरै भात खाँदा त मधुमेहजस्ता स्वास्थ्य समस्या पनि आउँछन्, त्यसैले स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि रैथाने खाद्यान्न उपभोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ,’ उनले भने।

उद्योग र व्यापार विस्तारका लागि देखिएका प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत जटिलतालाई फुकाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री साहले दाबी गरे। नीतिगत ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रको जटिलतालाई अन्त्य गर्दै सुधारको बाटोमा जाने उनले प्रतिबद्धता जनाए। ‘जहाँ कानुन बाधक छ, त्यहाँ कानुन सुधार गर्छौं। जहाँ प्रक्रिया बाधक छ, त्यहाँ प्रक्रिया सरल गर्छौं। जहाँ निकायहरूबीच समन्वयको कमी छ, त्यहाँ प्रभावकारी समन्वय गर्छौं। जहाँ भ्रष्टाचार वा अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप छ, त्यहाँ शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँछौं। जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर ठोस परिणाम निकाल्छौँ,’ मन्त्री साहले भने।

मन्त्री साहले औपचारिक र भाषणमा सीमित कुरा गरेर मुलुक नबन्ने भन्दै अब नीति, निर्णय र कार्यान्वयनबीचको दूरी छोट्ट्याउनुपर्नेमा जोड दिए। समिति बैठकमा सांसदहरूले दिएका सुझावहरूलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको र केवल समस्याको सूची बनाउनेभन्दा पनि कुन समस्या, कसले, कसरी र कति समयभित्र समाधान गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजनासहित मन्त्रालय अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

औद्योगिक वातावरण र समृद्धिको नयाँ संकल्प नेपालमा औद्योगिक सम्भावना सिद्धिसकेको भन्ने नकारात्मक भाष्यको खण्डन गर्दै मन्त्री साहले नेपाल सम्भावना नै सम्भावनाले भरिएको देश भएको बताए। तर, ती सम्भावनालाई उपभोग गरी परिणाममा बदल्ने वातावरण भने अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा निर्माण हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे।

‘हामीसँग काम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति छ, प्रचुर प्राकृतिक स्रोत–साधन छ, जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ, उर्वर कृषि भूमि छ र विश्वका दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्र (भारत र चीन) को बीचमा रहेको रणनीतिक भौगोलिक स्थिति छ,’ उनले भने, ‘अब यी सबै सामथ्र्यलाई सदुपयोग गर्न नीति, पुँजी, प्रविधि, सीप र सुशासनलाई एउटै दिशामा जोड्नुपर्छ। यस अभियानमा सरकार एक्लैको प्रयास पर्याप्त नहुने भन्दै मन्त्री साहले संसद्, सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक, उपभोक्ता, विज्ञ र समाजका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सरकारले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाली इन्जिनियर सेवा सामूहिकरणतर्फको सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद‍् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल मैनालीलाई सचिवमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। यसअघि सचिव बढुवा समितिको बैठकले मैनालीलाई प्राविधिक सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो।
। चितवनका उद्योगी व्यवसायीले नारायणी नदी नियन्त्रण तथा नारायणगढ बजार संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्न रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेट गरेका छन् । नदीको कटान र बाढीका कारण नारायणगढ बजारसहित आसपासका क्षेत्र जोखिममा परेको जनाउँदै उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको टोलीले सोमबार सभापति लामिछानेसँग भेट गरेका छन् । टोलीले नारायणी नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, तटबन्धनसहित तत्काल आवश्यक पहल गर्न ...
: नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लोकतन्त्रको केन्द्रमा ‘मान्छेको मूल्य’ हुनुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उनले निर्वाचनमा प्राप्त हुने ‘मान्छेको भोट’भन्दा नागरिकको जीवन र मानवीय मूल्यलाई प्रधान मान्नुपर्ने उल्लेख गरेका हुन्। शर्माले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा ‘मान्छेको मूल्य’ अनमोल हुने भन्दै अस्थायी ‘भोट’का लागि स्थायी रूपमा मानिसको अवमूल्यन गर्नु कुनै पनि दृष्टिले जायज नहुने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बाङ्गाबीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । विश्व बैंकका अध्यक्षको निमन्त्रणामा प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका पुगेका अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र अध्यक्ष बाङ्गाबीच अमेरिकाको वासिङ्टनडिसीमा भेटवार्ता भएको हो । भेटघाटका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले हालै रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त बनेका भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, बृहत् ...
: मानव-हात्ती द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान र सहअस्तित्व कायम गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई अगाडि बढाएको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) र थाइल्यान्डको प्रतिष्ठित संस्था ‘सेभ एलिफेन्ट फाउन्डेसन’ (एसईएफ) बीच तीन वर्षे रणनीतिक समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री एवम् राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषकी अध्यक्ष गीता चौधरीको पहलमा यो सम्झौता ...