: सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट तथा डण्डीको हकमा विशेष मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार २०८२ चैत १५ गतेपछि समेत कार्यसम्पादन अवधि कायम रही सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा वास्तविक र प्रमाणित खपतका आधारमा यस्तो विशेष मूल्य समायोजन गरिनेछ।
सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्का पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा यस व्यवस्थामा समेटिनेछन्। मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा भने प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाई बाँकी योग्य रकम मात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिबाट सिर्जित मूल्यवृद्धिलाई मात्र विशेष मूल्य समायोजनमार्फत सम्बोधन गर्ने जनाएको छ। वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण तथा सम्बन्धित मूल्यका आधारमा रकम निर्धारण गरिने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य रोकिन नदिने, चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिने र निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
