:‘बागमती प्रदेशस्तरीय न्यायिक समिति सम्मेलन’सोमबार १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै बूढानीलकण्ठमा भएको छ। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले डिजिटल ब्यानर अनावरण तथा पानसमा बत्ती बालेर सम्मेलनको उद्धाटन गरेकी थिइन्।
उनले स्थानीय तहको न्यायिक बहसलाई परम्परागत विवाद समाधानमा मात्र सीमित नराखी जलवायु न्यायसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। मल्लले भनिन्,'जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय समुदायले भोगिरहेका छन्। त्यसैले स्थानीय सरकारले जलवायु न्यायलाई आफ्ना नीति तथा कार्यसम्पादनसँग जोडेर अघि बढाउनु आवश्यक छ।'उनले संविधानको धारा २१७ ले सुम्पिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायहरूलाई आग्रह गरे।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ईश्वर पराजुलीले न्यायिक समिति र अदालतबीचको प्रभावकारी समन्वयले दूरदराजका नागरिकको न्यायमा पहुँचलाई थप सरल र सुगम बनाउने बताए।null
सम्मेलनकी संयोजक एवम् बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपप्रमुख अनिता लामाले न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहहरूबीच अनुभव आदान-प्रदान र अन्तरपालिका सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याइन्।
यसैगरी बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता शिवराज तिमिल्सिनाले स्थानीय तहमा गरिने न्याय सम्पादन जुनसुकै किसिमको राजनीतिक प्रभाव, आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिए।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले स्थानीय तहबाटै सहजै न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास स्थापित गर्न सके नागरिकको अदालत र कानुनप्रतिको भरोसा अझ सबल हुने उल्लेख गरे। सम्मेलनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता डंगोल, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल, उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, लगायत कानुन, प्रशासन र स्थानीय शासन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
घोषणापत्रका १५ प्रमुख प्रतिबद्धता :
१ समान र निष्पक्ष न्याय : जात, धर्म, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र वा आर्थिक(सामाजिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव नगरिने।
२ संस्थागत सुदृढीकरण : कानुनी, प्रशासनिक, प्राविधिक र स्रोतगत व्यवस्था गरी न्यायिक समितिको संस्थागत प्रबलीकरण गरिने।
३ प्रकृतिक न्याय र पारदर्शिता : निष्पक्षता, स्वच्छ सुनुवाइ र कारणसहितको निर्णय प्रणाली लागू गरिने।
४ वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्र मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि र वडा तहका केन्द्रहरूको प्रभावकारी सञ्चालन गरिने।
५ कार्यविधिमा एकरूपतास् प्रक्रियागत अस्पष्टता हटाई न्यायिक प्रक्रियालाई सरल र सुगम बनाइने।
६ असल अभ्यासको आदानप्रदानस् सफल अनुभव र असल अभ्यासहरू संस्थागत रूपमा साटासाट गरिने।
७ दरबन्दी र बजेट व्यवस्थापनस् कानुन अधिकृत तथा न्यायिक सहजकर्ताको दरबन्दी सिर्जना र वित्तीय स्रोत प्रबन्ध गरिने।
८ टोलटोलमा न्यायिक सचेतनास् जनस्तरका विवाद समाधानका लागि ‘टोलटोलमा न्यायिक समिति’ र मेलमिलाप अभियान सञ्चालन गरिने।
९ प्रदेशस्तरीय न्यायिक सञ्जालस् सङ्घ, प्रदेश र अदालतसँगको समन्वयका लागि बागमती प्रदेशस्तरीय न्यायिक समिति सञ्जाल गठन गरिने।
१० क्षेत्राधिकार विस्तारको मागस् केही थप विवादहरूमा निर्णय गर्ने अधिकार दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ संशोधनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिने।
११ निःशुल्क कानुनी सहायतास् विपन्न नागरिकका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी परामर्श र सहायता प्रबन्ध गरिने।
१२ डिजिटल पूर्वाधारस् न्यायिक कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउन एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गरिने।
१३ जलवायु न्याय जोखिममा परेका वर्ग, महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका लागि वितरणात्मक र अन्तरपुस्ता जलवायु न्याय प्रवर्द्धन गरिने।
१४ अदालतको परिपूरक भूमिकास् आवाजविहीन नागरिकका लागि न्यायिक आवाज बन्दै न्यायिक समितिलाई अदालतको परिपूरक संरचनाका रूपमा विकास गरिने।
१५ पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता २०८३ असोज १८ र १९ गतेको सम्मेलनका निर्णयहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने।
