। इन्डोनेसियामा आन्तरिक उत्पादनले चामलको माग धान्न थालेपछि सरकारले वन क्षेत्र फाँडेर धान खेतमा परिणत गर्ने निर्णय रोक्ने भएको छ ।
इन्डोनेसियाका जलवायुसम्बन्धी विशेष दूत हासिम जोजोहाडिकुसुमोले मंगलबार सरकारको रणनीतिक धान भण्डार करिब ५३ लाख टन पुगेको जानकारी दिँदै अब वन क्षेत्रलाई कृषि भूमिमा परिणत गर्ने योजना आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियान्तोका भाइसमेत रहेका हासिमले भनेका छन्, ‘वन क्षेत्र भनिएका ठाउँमा धान खेती विस्तार गर्नुपर्ने थप आवश्यकता सरकारले देखेको छैन ।’
सरकारले अब धान उत्पादन बढाउन नयाँ वन क्षेत्र खोल्नेभन्दा उन्नत बीउ, उत्पादन सघनता र विद्यमान कृषि भूमिको उत्पादकत्व बढाउने रणनीति अपनाउने भएको छ ।
एक वर्षमै आयात शून्य
सन् २०२४ मा घरेलु माग धान्न ४५ लाख टनभन्दा बढी चामल आयात गरेको इन्डोनेसियाले एक वर्षमै आयात शून्यमा झारेको छ ।
२०२४ मा ३०.६२ मिलियन टन चामल उत्पादन गरेको इन्डोनेसियाले २०२५ मा उत्पादन बढाएर ३४.७१ मिलियन टन पुर्यायो । घरेलु माग करिब ३१.१९ मिलियन टनमै रहेपछि उत्पादनले माग उछिन्यो र सरकारले धानमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको छ ।
अझ रोचक कुरा के छ भने २०२४ मा उत्पादन र मागबीच करिब ६ लाख टनको मात्र अन्तर थियो । तर व्यवहारमा ४५ लाख टनभन्दा बढी चामल आयात गरिएको थियो । यसको अर्थ आयात केवल वार्षिक उत्पादन घाटा पूर्ति गर्न मात्र थिएन; भण्डारण, समयगत आपूर्ति, बजार स्थिरता र सरकारी रणनीतिक भण्डारका लागि पनि गरिएको थियो ।
इन्डोनेसियाले सन् २०२४ मा खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यसहित पाँच वर्षभित्र धान आयातमा निर्भरता अन्त्य गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसका लागि करिब ३० लाख हेक्टर जमिनलाई धान खेतीका लागि प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
जलवायु लक्ष्यमा चुनौती
विश्वमै ठूलो वन क्षेत्र भएको मुलुक इन्डोनेसियामा यो योजनाले वातावरणीय जोखिम निम्त्याउने भन्दै सुरुदेखि नै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
इन्डोनेसियाका वनले वायुमण्डलमा रहेको ठूलो मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड सोस्ने गर्छन् । वन विनाश बढ्दा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि देशले अघि सारेका लक्ष्य प्रभावित हुने चेतावनी वातावरणविद्हरूले दिँदै आएका थिए ।
कृषि विस्तार, काठ कटान र अनियन्त्रित डढेलोका कारण हुने वन विनाशले इन्डोनेसियाको जलवायु लक्ष्यमा चुनौती थपिरहेको छ ।
इन्डोनेसियाले सन् २०३० सम्ममा ‘नेट कार्बन सिङ्क’ को अवस्था हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थात् वन तथा भूमि उपयोग क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जनभन्दा बढी कार्बन सोस्ने क्षमता विकास गर्ने उसको योजना छ ।
त्यसैले धान उत्पादन बढाउने नाममा थप वन फँडानी गर्ने नीतिले उसको अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्यलाई नै जोखिममा पार्ने अवस्था थियो ।
धानमा कसरी आत्मनिर्भर बन्न थाल्यो इन्डोनेसिया ?
इन्डोनेसियाले वन फँडानी रोक्ने निर्णय गर्नुको मुख्य कारण धानमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु हो । खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी निकाय नेसनल फुड एजेन्सीका अनुसार इन्डोनेसियाले सन् २०२५ मा ३ करोड ४७ लाख १० हजार टन चामल उत्पादन गरेको थियो ।
जबकि देशको वार्षिक माग करिब ३ करोड ११ लाख ९० हजार टन छ । अर्थात् उत्पादनले घरेलु मागभन्दा करिब ३५ लाख टन बढी भएको देखिन्छ ।
यही आधारमा राष्ट्रपति प्राबोवोले इन्डोनेसियाले धानमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
इन्डोनेसियाले यसअघि ठूलो परिमाणमा चामल आयात गर्दै आएको थियो । तर उत्पादन बढेपछि २०२५ मा घरेलु माग धान्न आयातमा निर्भर हुनुपरेन । सरकारको रणनीतिक भण्डारसमेत अहिले करिब ५३ लाख टन पुगेको छ ।
धान उत्पादन बढ्नुमा नयाँ जमिनको प्रयोगसँगै पुराना कृषि भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि, सिंचाइ, उन्नत बीउ, मलको उपलब्धता, कृषि यान्त्रीकरण र सरकारी खरिद तथा मूल्य नीतिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
२०२५ मा इन्डोनेसियाको धान उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य बढेको थियो । धान काटिएको क्षेत्र पनि करिब १०.०५ मिलियन हेक्टरबाट बढेर ११.३२ मिलियन हेक्टर पुगेको थियो ।
अर्थात् उत्पादन वृद्धिको ठूलो हिस्सा पहिलेदेखि खेती हुँदै आएका क्षेत्रमा उत्पादन बढाएर आएको देखिन्छ ।
सरकारले किसानलाई उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्न मलको मूल्य घटाउने, उन्नत बीउ उपलब्ध गराउने र सरकारी निकायमार्फत धान खरिद गर्ने नीति पनि अघि सारेको थियो ।
त्यसैले अब धान उत्पादन बढाउनकै लागि नयाँ वन क्षेत्र फँडानी गर्नुपर्ने दबाब घटेको सरकारको निष्कर्ष छ । अब भने सरकारले नयाँ वन क्षेत्र खोल्नेभन्दा एकै जमिनबाट बढी उत्पादन लिने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।
मेराउकेमा ‘फुड इस्टेट’ विकास गर्ने योजना, आदिवासी समुदायको अधिकारमा प्रश्न
सरकारले वन क्षेत्रलाई धान खेतीमा परिणत गर्ने योजना रोकेको घोषणा गरे पनि यसबीचमा वास्तवमै कति वन क्षेत्र धान खेतमा परिणत भयो भन्ने स्पष्ट तथ्यांक भने सार्वजनिक भएको छैन ।
इन्डोनेसियाको खाद्य आत्मनिर्भरता कार्यक्रमअन्तर्गत पपुआको मेराउकेलगायत विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा कृषि भूमि विकास गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।
विशेषगरी मेराउकेमा विशाल ‘फुड इस्टेट’ विकास गर्ने सरकारी योजनाले वातावरण र आदिवासी समुदायको अधिकारका विषयमा प्रश्न उठाएको थियो ।
सरकारले भने सबै नयाँ कृषि क्षेत्र प्राकृतिक जंगल फँडानी गरेर विकास गर्न खोजिएको नभई कम उपयोग भएका तथा कृषि सम्भावना भएका जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउन खोजिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
तर वातावरणवादीहरूले प्राकृतिक वन, जैविक विविधता र स्थानीय आदिवासी समुदायको परम्परागत भूमिमाथि असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
खाद्य सुरक्षा र वातावरणबीच सन्तुलनको प्रयास
इन्डोनेसियाको पछिल्लो निर्णयले खाद्य सुरक्षा र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन खोज्ने उसको प्रयास देखाउँछ ।
एकातिर करिब २९ करोड जनसंख्या भएको देशलाई पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्ने दबाब छ । अर्कोतिर विश्वकै महत्वपूर्ण उष्णकटिबन्धीय वन क्षेत्रमध्ये ठूलो हिस्सा जोगाउने जिम्मेवारी पनि छ ।
धानमा आत्मनिर्भर भएपछि अब नयाँ वन क्षेत्रलाई कृषि भूमिमा परिणत नगर्ने र उत्पादन बढाउन उन्नत बीउ तथा उत्पादन सघनतामा जोड दिने सरकारको निर्णय यही द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हो ।
यसको अर्थ इन्डोनेसियाले खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अघि सारेको विस्तारमुखी रणनीतिबाट अब उत्पादकत्वमुखी रणनीतितर्फ मोडिन खोजेको देखिन्छ ।
तर यसबीचमा कति वन क्षेत्र प्रभावित भयो, कति कृषि भूमि वास्तवमै थपियो र नयाँ फुड इस्टेट परियोजनाले स्थानीय समुदाय तथा वातावरणमा कस्तो असर पार्यो भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छन् ।
इन्डोनेसियाको पछिल्लो अनुभवले खाद्य आत्मनिर्भरताका लागि हरेक पटक नयाँ जमिन खोज्नैपर्छ नपर्ने बरु विद्यमान कृषि भूमिमा सिंचाइ, प्रविधि, उन्नत बीउ र किसानलाई उचित मूल्यको सुनिश्चितता गर्न सके उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ ।
