। कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास गठनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठनलाई व्यक्तिगत तजबिजको विषय बनाइराख्ने प्रवृत्ति देखिएको बारले संवैधानिक इजलास गठनको मापदण्ड तय गर्न माग गरेको हो ।
बारले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरिनुपर्ने र त्यसो गर्न नसकिने वस्तुगत अवस्था भए गोलाप्रथा प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।
‘संवैधानिक इजलास कसैको निजी रोजाइको सूची होइन, न त न्यायाधीश छनोट गर्ने व्यक्तिगत विशेषाधिकारको क्षेत्र हो’ बारले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘कुनै स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्डबिना गरिने स्वेच्छिक छनोटले न्यायिक निष्पक्षतामाथि मात्र होइन, न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ ।’
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा इजलास गठन र न्यायिक प्रशासनमा आफूखुसी, अपारदर्शी र मनोगत प्रवृत्ति देखिएको र त्यसपछि समाधान गरिएको भन्दै बारले ‘आज फेरि त्यही प्रकृतिको अभ्यास दोहोरिएको’ भनी टिप्पणी गरेको हो । बारले भनेको छ, ‘त्यही स्वेच्छाचारिताको मृत अवशेषले फेरी टाउको उठाउन खोजेको आभाष भएको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश शर्माले संवैधानिक इजलास गठनलाई आफ्नो व्यक्तिगत तजबिजको विषय बनाइराखेको’ भन्दै बारले व्यक्तिको रोजाइबाट संवैधानिक इजलास गठन गरेर न्यायपालिकाको गरिमा र जनविश्वास जोगिन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बारले भनेको छ, ‘न्यायापालिका व्यक्तिको इच्छा, सुविधा, स्वेच्छा वा तजबिजले होइन; स्पष्ट नियम, निष्पक्ष पद्धति र संस्थागत मर्यादाले चल्नुपर्छ ।’
बारले मनोगत र मापदण्डविहीन संवैधानिक इजलास गठन रोक्न र त्यसको साटो वरिष्ठता वा गोला प्रक्रिया अपनाउन प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई सुझाव दिएको हो । उसले आफ्नो सुझावको बेवास्ता गरे विगतको शैलीमा न्यायिक स्वेच्छातारिताविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले बुधबार न्यायाधीश हरि फूयालसहितको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । त्यसलगत्तै न्यायाधीश फूयालले संवैधानिक इजलास गठनमा कुनै मापदण्डबिना मनोगत रुपमा न्यायाधीश छानिएको भन्दै आफू इजलासमा बस्न नसक्ने घोषणा गरेका थिए । बुधबारको संवैधानिक इजलास अवरुद्ध भएको छ ।
