। अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आपतकालीन प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको छ ।
तान्जानियाको अरुसामा जारी महासभामा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपालको प्राकृतिक विपद्बारे ‘इमर्जेन्सी प्रस्ताव’ प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थ १४० मत परेको थियो । प्रस्तावलाई दुई तिहाइ बहुमतका लागि पक्ष र विपक्षमा परेको कुल ९७९ मतको ६५३ मत आवश्यक थियो ।
आवश्यक दुई तिहाइभन्दा बढी मत प्राप्त गरेपछि नेपालको प्रस्ताव महासभाको आपतकालीन एजेन्डाका रूपमा छनोट भएको हो ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख अर्यालले हिमालयलाई मानवताको साझा सम्पदा र एसियाको ‘वाटर टावर’ का रूपमा व्याख्या गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमतालमा बढ्दै गएको जोखिमले मानव सभ्यतामाथि नै चुनौती थपिएको बताएका थिए ।
उनले नेपालले पछिल्लो समय सामना गरेका जलवायुजन्य विपद्को उदाहरण दिँदै जलवायु न्याय र संसदीय जवाफदेहिताका लागि विश्वका संसद्बीच साझा दायित्व र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
जलवायुजन्य विपद्सँग जुध्न संसदीय जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रस्ताव पारित गर्नु नेपालका लागि मात्र नभई आईपीयूका सदस्य राष्ट्र र सांसदहरूको समेत साझा दायित्व भएको बताएका थिए ।
नेपालको प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रबीच जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली विकास तथा प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित देशका कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषयमा पनि प्रस्तावले जोड दिएको छ ।
सभामुख अर्यालले जलवायु संकटका लागि विश्व समुदायलाई दोषारोपण गर्नेभन्दा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको संरक्षण, न्याय र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।
आईपीयू महासभाको नियम ११(ख) अनुसार एकभन्दा बढी आपत्कालीन प्रस्तावले आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेमा सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिन्छ ।
मतदानमा नेपालको प्रस्तावले सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गरेपछि आपतकालीन विषयका रूपमा छनोट भएको हो ।
नेपालको प्रस्तावमाथि आईपीयूको १५३औँ महासभामा आज छलफल हुनेछ ।
छलफलमा जलवायुजन्य विपद्बाट उत्पन्न चुनौती, हिमालय तथा हिमनदी संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधि तथा वित्तीय सहयोग र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उत्थानशीलता बढाउन आवश्यक संसदीय पहलका विषयमा बहस हुनेछ ।
