। सरकारी कार्यालयहरूले खपत गरेको विद्युत् महसुल अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच सरकारी निकायले उपभोग गरेको विद्युत् महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएपछि सरकारी कार्यालयको विद्युत् महसुल भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने भएको हो ।
दुई निकायका प्रणालीबीच गरिएको अन्तरआबद्धताले डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन गर्नुका साथै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् महसुल संकलन प्रणाली थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा छ ।
यसबाट सरकारी निकाय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्राधिकरणबीच वित्तीय तथा सूचना प्रणालीगत समन्वय थप प्रभावकारी भई डिजिटल अर्थतन्त्र तथा नगदरहित र चेकरहित कारोबार प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारी निकायले विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि चेक तथा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भई सहज, सुरक्षित र पारदर्शी भुक्तानी गर्न सक्ने बताए ।
‘यस व्यवस्थाले विद्युत् महसुल समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न, बक्यौता तथा विलम्ब शुल्क न्यूनीकरण गर्न र महसुल संकलन प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ,’ उनले भने ।
सरकारी निकायले तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल दायित्व सम्बन्धी विवरणसमेत समयमै प्राप्त हुने भएकाले भुक्तानी व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै अग्रिम ठूलो रकम निकासा गरी राख्नुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण हुनुका साथै वास्तविक विद्युत् खपत अनुसार महसुल भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले सरकारी निकायको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउने छ ।
