विद्रोहीहरूबिच वर्षौँदेखि चलिरहेको गृहयुद्ध पुनः चर्किएपछि मध्यपूर्वको सुरक्षा समीकरणले नयाँ मोड लिएको छ। हुथी विद्रोहीहरूले साउदी अरबका तेल ट्याङ्कर र बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दीको घोषणा गर्दै आक्रमण तीव्र पारेपछि साउदी अरबले पाकिस्तान र टर्कीसँगको ऐतिहासिक ‘मक्का सुरक्षा सम्झौता’ सक्रिय बनाएको छ।
यस सैन्य सम्झौताअनुसार साउदी भूभाग र पवित्र स्थलहरूको रक्षाका लागि पाकिस्तानले आफ्ना सैनिकहरू परिचालन गर्न सहमति जनाएको छ, जसले गर्दा पाकिस्तान आफैँ एउटा जटिल भूराजनीतिक र कूटनीतिक भूमरीमा फस्ने जोखिम बढेको छ।
आधिकारिक रूपमा ‘अन्सार अल्लाह’ भनेर चिनिने हुथीहरू मुख्यतः यमनको उत्तर-पश्चिम सादा प्रान्तका जियादी शिया सम्प्रदायका हुन्, जसको जनसङ्ख्या यमनको कुल जनसङ्ख्याको करिब एक-तिहाइ छ। सन् १९९० को दशकमा उत्तरी र दक्षिणी यमनको एकीकरणपछि अस्तित्वमा आएको यो समूहले सन् २०१४ मा राजधानी साना कब्जा गरेपछि देशमा विनाशकारी गृहयुद्ध सुरु भएको थियो।
अमेरिका र युरोपेली सङ्घद्वारा आतङ्ककारी सङ्गठनको सूचीमा राखिएका हुथीहरू पश्चिम-विरोधी र इजरायल-विरोधी विचारधारा राख्छन्। सन् २०२३ को अक्टोबरमा गजा युद्ध सुरु भएपछि उनीहरूले लाल सागर, बाब अल-मन्देब र स्वेज क्यानल भएर जाने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजहरूमा निरन्तर क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गर्दै आएका छन्, जसका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला र इन्धनको मूल्यमा गम्भीर असर परेको छ।
साउदी नेतृत्वको यो मोर्चामा पाकिस्तानको आगमनलाई अत्यन्त संवेदनशील मानिएको छ। सुन्नी बहुल आणविक शक्ति राष्ट्र पाकिस्तानको साउदी अरबका साथ लामो समयदेखि रणनीतिक तथा सैन्य सम्बन्ध रहँदै आएको छ। आर्थिक रूपमा चरम सङ्कटमा परेको पाकिस्तानका लागि साउदी अरब एक प्रमुख वित्तीय दाता हो, जसले हालै मात्र आठ अर्ब अमेरिकी डलरको सहयोग र लगानी उपलब्ध गराएको छ। सन् १९९० को इराकी आक्रमणका बेला पनि पाकिस्तानी सेनाले साउदी अरबका धार्मिक स्थलहरूको सुरक्षा गरेको इतिहास छ।
यद्यपि, सन् २०१५ मा साउदी नेतृत्वको यमन गठबन्धनमा सामेल हुने प्रस्तावलाई पाकिस्तानी संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकार गर्दै तटस्थ रहने निर्णय गरेको थियो। तर यसपटक गम्भीर आर्थिक निर्भरता र मक्का सम्झौताको बाध्यताका कारण सेना प्रमुख असिम मुनिरको नेतृत्वमा पाकिस्तानले आफ्ना सैनिक पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पाकिस्तानका लागि यो सैन्य कदम आत्मघाती साबित हुन सक्ने विश्लेषण विज्ञहरूले गरेका छन्। हाल पाकिस्तान आफैँ भारतसँगको सीमा तनाव, अफगानिस्तानको सीमामा भइरहेका सशस्त्र झडप र देशभित्र बढ्दो आन्तरिक आतङ्कवादसँग जुधिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा यमनको जटिल युद्धमैदानमा आफ्ना सैनिक उतार्दा सेनामाथि ठूलो दबाब पर्नेछ। यसबाहेक, इरानसँग सीमा जोडिएको पाकिस्तानमा इरानपछिकै दोस्रो ठूलो शिया मुस्लिम जनसङ्ख्या रहेको छ। हुथीहरू विरुद्धको कारबाहीमा पाकिस्तानी सेना प्रत्यक्ष सहभागी भएमा देशभित्रै ठूलो धार्मिक तनाव र शिया-सुन्नी साम्प्रदायिक हिंसा भड्किने खतरा विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन्।
अर्कातिर, इरानसँगको कूटनीतिक सन्तुलन बिग्रने भय पनि इस्लामाबादलाई छ। पाकिस्तानका लागि होर्मुज जलमार्ग र लाल सागर भएर आउने इन्धन आपूर्ति जीवनरेखा जस्तै हो, जसलाई इरान र हुथीहरूले जुनसुकै बेला अवरुद्ध गर्न सक्छन्।
साउदी अरब आफ्ना महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक परियोजना र विदेशी लगानी जोगाउन हुथीहरूको खतराविरुद्ध निर्णायक कारबाही गर्न चाहन्छ भने पाकिस्तान यमनको भूमिमा हुने प्रत्यक्ष स्थल युद्धबाट पन्छाउँदै साउदी अरबको आन्तरिक सुरक्षा र हवाई प्रतिरक्षामा मात्र सीमित हुन खोजिरहेको छ।
टर्कीले पनि नेटोप्रतिको दायित्व र सिरियाली सीमाको सुरक्षाका कारण सैन्य परिचालनमा कत्तिको लचिलोपन देखाउँछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। यसरी साउदी अरबको आर्थिक सहायता जोगाउने धुनमा पाकिस्तान मध्यपूर्वको कहिल्यै नसकिने युद्धमा तानिने जोखिम उच्च बनेको छ। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
