। सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताका लागि स्वशासित केन्द्र र दिगो ऊर्जा कोष बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् ।
यो विधेयकको दफा १० मा छुट्टै स्वशासित केन्द्र बनाउने विषय छ ।
दफा १० मा भनिएको छ, ‘नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवर्धन, विकास र विस्तार गर्न तथा ऊर्जा दक्षता हासिल गर्न र ऊर्जा संरक्षण गर्नको लागि नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्रको स्थापना गरिएको छ।’
केन्द्रलाई अंग्रेजी भाषामा ‘रिन्युएबल इनर्जी एन्ड इनर्जी ईफिसिएन्सी सेन्टर’ भनिनेछ । केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।
दफा ११ मा केन्द्र स्वशासित संगठित संस्था हुने उल्लेख छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘केन्द्र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।’
केन्द्रले कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ र कानुनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्नेछ ।
केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत १४ वटा विषय राखिएका छन् ।
(क) नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने,
(ख) नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(ग) नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा अन्य कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने,
(घ) ऊर्जा सम्मिश्रणमा सघाउ पुर्याउन स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
स्पष्टीकरण यस खण्डको प्रयोजनको लागि “ऊर्जा सम्मिश्रण“ भन्नाले ऊर्जा आवश्यकता परिपूर्ति गर्न उपलब्ध ऊर्जाका विभिन्न स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन र उपयोग गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।
(ङ) नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्ने,
(च) नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान, नवीन प्रविधि, यन्त्र वा उपकरणको विकास, प्रयोग, प्रवर्धन तथा संरक्षण गर्ने वा गराउने,
(छ) ऊर्जा दक्ष प्रविधि, यन्त्र वा उपकरणको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण (टेस्टिङ एन्ड सर्टिफिकेसन) गर्ने, गराउने,
(ज) ऊर्जा परीक्षण (इनर्जी अडिट) गर्न आवश्यक जनशक्ति विकासका लागि तालिमको पाठ्यक्रम तयार गर्ने,
(झ) नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेका नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने,
(ञ) दिगो ऊर्जाको विकास तथा विस्तार गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने,
(ट) दिगो ऊर्जासँग सम्बन्धित प्रविधिको विकासका लागि स्रोत पहिचान तथा नक्साङ्कन गर्ने,
(ठ) दिगो ऊर्जासँग सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरको सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने,
(ड) अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, र
(ढ) कार्बन व्यापार वृद्धिको लागि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी आयोजनाको विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
यस्तो व्यवस्था सहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।
ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले विधेयकमै लेखेका छन्, ‘ऊर्जा दक्षतामार्फत ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत र संरक्षण गर्दै ऊर्जाको पहुँचमा वृद्धि गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विकासको आवश्यकता देखिन्छ ।’
