। मलेसियाले विदेशी श्रमिकसहित कामदारको न्यूनतम मासिक तलब २ हजार रिंगेट पुर्याउने घोषणा गरेको छ । सन् २०२७ जुनदेखि २ हजार रिंगिट पुर्याउने घोषणा गरेको हो ।
हाल १ हजार ७ सय रिंगेट रहेको न्यूनतम तलबमा ३ सय रिंगेटले बढाएर २ हजार पुर्याउने घोषणा गरेको हो । जसले गर्दा मलेसियामा कार्यरत ४ लाख नेपाली श्रमिक समेत लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले आज (शुक्रबार) सन् २०२७ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दै न्यूनतम तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका हुन् । बढ्दो महँगीका कारण श्रमिकको आम्दानी र जीवनयापन खर्चबीचको अन्तर बढ्दै गएको भन्दै सरकारले तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
मलेसियामा नेपालीसहित विदेशी कामदारले पनि कानुनले तोकेको न्यूनतम आधारभूत तलब पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले नयाँ दर कार्यान्वयनमा आएपछि न्यूनतम तलबमा काम गरिरहेका नेपाली श्रमिकको मासिक आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, साना तथा मझौला व्यवसायलाई दिइएको छुटका कारण सबै श्रमिकले एकैपटक बढेको तलब भने पाउने छैनन् ।
सरकारले वार्षिक कारोबार ५ करोड रिंगिटभन्दा कम भएका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई नयाँ न्यूनतम तलब लागू गर्न तत्काल अनिवार्य नगर्ने जनाएको छ । व्यवसायीलाई नयाँ तलब संरचनाअनुसार आफ्नो व्यावसायिक मोडेल समायोजन गर्न समय दिने उद्देश्यले यस्तो छुटको व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री इब्राहिमले बताए ।
नयाँ दर लागू भएपछि न्यूनतम तलबमा काम गर्ने श्रमिकको वार्षिक आधारभूत आम्दानी २० हजार ४ सयबाट बढेर २४ हजार रिंगिट पुग्नेछ । मलेसियाले न्यूनतम तलब वृद्धि गर्नुका साथै अर्धदक्ष कामदार र विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका व्यक्तिका लागि न्यूनतम प्रारम्भिक मासिक तलब भने २ हजार ५ सय रिंगिट पुर्याउने भएको छ । दक्षता, योग्यता र उत्पादकत्वअनुसार कामदारले उचित पारिश्रमिक पाउनुपर्ने उद्देश्यले तलब संरचनामा सुधार गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री इब्राहिमले बताए ।
उनका अनुसार मलेसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा श्रमिकको पारिश्रमिकको हिस्सा ३३.९ प्रतिशत छ । उत्पादकत्व र पारिश्रमिकबीचको अन्तर कम गर्दै श्रमिकको आम्दानी बढाउनु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ ।
मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । त्यहाँको न्यूनतम तलब वृद्धिले नेपाली श्रमिकको आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएपनि त्यसको वास्तविक लाभ कामको प्रकृति, रोजगारदाता र नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।
यसका साथै सरकारले विदेशी श्रमिकको अनौपचारिक तथा गैरकानुनी रोजगारी नियन्त्रण गर्न समेत नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ । सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमबाहेकका कम्पनीले तलब खर्चमा कर छुट दाबी गर्न श्रमिकको पारिश्रमिक कानुनले अनुमति दिएका माध्यमबाट बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने हो ।
