: भारतले लागू गरेको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो बजारको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाएको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
बजार गुम्दै जाँदा उद्योगहरू बन्द हुने जोखिम बढेको भन्दै उनीहरूले तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप गरी उद्योग संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपालको औद्योगिकीकरणको सुरुवाती चरणदेखि नै महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको जुट उद्योग पछिल्लो समय गम्भीर संकटमा परेको छ। कोशी प्रदेशमा हजारौँ श्रमिकलाई रोजगारी दिँदै आएको र नेपालको निर्यात व्यापारमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको जुट उद्योग भारतीय शुल्क नीतिका कारण थप दबाबमा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
साउथ एसियन वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट (सावती)को आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को सहयोग तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको सहजीकरणमा शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित जुट उद्योगका समस्या, अवसर र चुनौतीसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उद्योगीहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जुट उद्योगको वर्तमान अवस्था, भविष्य र संरक्षणको उपायका बारेमा छलफल गरिएको थियो।
जुट संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भारतले बढाएको एन्टी–डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योगले आफ्नो बजारको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा गुमाएको बताए। वर्तमान समस्या समयमै समाधान गर्न नसकिए नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश जुट उद्योग बन्द हुन सक्ने उनको चेतावनी थियो। उद्योगहरूले उत्पादन विविधीकरण र आधुनिक मेसिनरीमा लगानी गरिसकेको उल्लेख गर्दै गोल्छाले अहिलेको प्रमुख आवश्यकता उद्योगलाई संकटबाट जोगाउनु रहेको बताए। उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन गरिएको लगानीसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जुट विज्ञ डा. मोहनचन्द्र घिमिरेले जुट उद्योग श्रममा आधारित क्षेत्र भएकाले यसमा ठूलो संख्यामा श्रमिक आश्रित रहेको बताए। उद्योग बन्द भए त्यसको असर उत्पादन र निर्यातमा मात्र सीमित नरही रोजगारी तथा श्रमिकको जीविकोपार्जनमा समेत पर्ने भएकाले सरकारले यस क्षेत्रका समस्यालाई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
जुट उद्योगी चम्पालाल राठीले भारत र बंगलादेशमा जुट उद्योगलाई सरकारले संरक्षण र प्रोत्साहन दिँदै आएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्न आवश्यक नीतिगत सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए। विगतमा खाद्यान्नलगायत विभिन्न वस्तुको प्याकेजिङमा जुट सामग्रीको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको राठीले बताए। अहिले धेरै वस्तु प्याकेजिङ गरेरै विदेशबाट नेपाल भित्रिने अवस्थाले स्वदेशी जुट उद्योगका लागि थप चुनौती सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो। स्वदेशमै उत्पादित जुट सामग्रीको प्रयोग बढाउन सके उद्योगको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने राठीले बताए।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनिल साहले जुट उद्योग नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए । लामो समयदेखि रोजगारी र निर्यातमा योगदान दिँदै आएको उद्योगलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न सरकार र सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा सावतीका उपाध्यक्ष रविशंकर सैँजुले प्रकाश पारेका थिए । जुट उद्योगका समस्या, अवस्था र चुनौती समेटिएको कार्यपत्र सावतीका अनुसन्धानकर्ता रुपेश थाहले प्रस्तुत गरेका छन् । कार्यक्रममा उठेका विषय तथा जिज्ञासालाई सावतीका उपाध्यक्ष सैँजुले सम्बोधन गरेका गिए । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका जुट उद्योगसहित विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको सहभागिता थियो।
