। मलेसियाले विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट नेपाली श्रमिक भर्ना नगर्ने जवाफ नेपाललाई पठाएको छ ।
सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक लैजाने व्यवस्था स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएकोमा मलेसियाले श्रमिकको हित संरक्षण र भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ प्रणाली लागू गरिएको भन्दै त्यसैमार्फत श्रमिक भर्ना गर्ने जवाफ दिएको हो ।
मलेसियाको जवाफसँगै नेपाली श्रमिक भर्नामा २५ मुख्य म्यानपावर कम्पनी र तिनको मातहतमा रहने २५० सहायक कम्पनीको संरचनालाई लिएर दुई देशबीच चलिरहेको विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।
नेपालले आफ्नो कानुन, संविधान र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताविपरीत रहेको भन्दै उक्त संरचना अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
तर, मलेसियाले भने एफडब्लूसीएमएसबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट श्रमिक नलैजाने अडान दोहोर्याएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियाले कूटनीतिक नोटको जवाफ पठाएको हो । नेपालले आफ्नो असहमति र तर्क मलेसियासमक्ष राखेको थियो । मलेसियाले पनि आफ्नो पक्षबाट जवाफ पठाएको हो ।
स्रोतका अनुसार, मलेसियाले जवाफमा श्रमिकको हित संरक्षण, श्रम बजार व्यवस्थापन र भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले नयाँ प्रणाली लागू गरिएको भनेको छ । उक्त प्रणालीमार्फत श्रमिक ठगिने सम्भावना कम हुने र ठगी भएमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सहज हुने मलेसियाको तर्क छ ।
‘नेपालले आफ्नो तर्क राखेको पत्र पठाएको थियो, मलेसियाले पनि आफ्नो तर्कसहित जवाफ पठाएको छ,’ स्रोतले भने, ‘अब आपसी समन्वयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।’
श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्रालयबीचको छलफलपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउने सरकारको तयारी छ ।
मलेसियाले पठाएको जवाफमा नयाँ प्रणालीबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट श्रमिक भर्ना गर्न नसकिने स्पष्ट पारेपछि नेपालले कूटनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट समस्याको समाधान निकाल्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले मलेसियाको रोजगारी बन्द गर्ने नभई सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
नोभेम्बर ५ देखि नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारी
मलेसिया सरकारका लागि विदेशी श्रमिक भर्तीसम्बन्धी प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको बेस्टिनेट एसडिएन बीएचडीले अक्टोबर ६ मा जारी गरेको मेमोमा नेपालका लागि नोभेम्बर ५, २०२६ देखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरेको छ ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयको पत्रका आधारमा अन्तिम मिति तय गरिएको भन्दै बेस्टिनेटले मेडिकल सेन्टर र म्यानपावर एजेन्सीहरूलाई सूचना जारी गरेको हो । उक्त मितिदेखि नेपालबाट श्रमिक भर्ना गर्दा एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत २५ प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (पीआरए) र तिनको मातहतमा रहेका २५० एसोसिएट रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (एआरए) को संरचनाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने मेमोमा उल्लेख छ ।
यसअघि मलेसियाले अगस्ट २२ देखि विदेशी श्रमिक भर्नासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत एजेन्सीमार्फत मात्रै विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
नेपालका लागि सुरुमा २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मुख्य भर्ना एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरिएको थियो । नेपालमा त्यसको विरोध भएपछि मलेसियाले थप २५० कम्पनीलाई सहायक एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेको थियो । तर, मुख्य र सहायक गरी २७५ कम्पनीको संरचना बनाए पनि नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन ।
मलेसियाले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनको मिति तोक्दै जाँदा नेपालले भने सूचीमा परेका कम्पनी हटाउन र पुरानै व्यवस्थाअनुसार सबै इजाजतप्राप्त कम्पनीलाई समान अवसर दिन आग्रह गरिरहेको छ । यसले गर्दा नोभेम्बर ५ को समयसीमा नजिकिँदै गर्दा विवाद समाधान हुने वा नयाँ श्रमिक भर्ना प्रक्रिया थप प्रभावित हुने भन्ने अनिश्चितता कायम छ ।
प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्री तहबाटै पहल
मलेसियाको रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिने विषय नेपाल सरकारको प्रशासनिक तहमा मात्र सीमित छैन । विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्री तहबाटै पहल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असोज ६ गते मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन संवाद गर्दै नेपाली श्रमिक भर्नामा देखिएको सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले सीमित कम्पनीको नियन्त्रणमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया जाने व्यवस्था नेपाललाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै दुवै देशका श्रममन्त्रीबीच प्रत्यक्ष वार्ता गराउन आग्रह गरेका थिए । नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्धलाई मर्यादित, पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
जवाफमा मलेसियाका प्रधानमन्त्री इब्राहिमले आफू पनि सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रथाको विपक्षमा रहेको बताउँदै आफ्ना श्रममन्त्रीलाई नेपाली समकक्षीसँग समन्वय गरी समाधान खोज्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तहमा संवाद भएपनि मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नयाँ प्रणालीबारे लिएको अडानमा तत्काल परिवर्तन आएको देखिएको छैन । बरु बेस्टिनेटले नोभेम्बर ५ देखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने सूचना जारी गरेको छ ।
यसअघि श्रममन्त्री रामजी यादवले समेत मलेसियाली समकक्षीसँग टेलिफोन सम्पर्कगरी पनि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस अजमानसँग भेट गरी सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै मुख्य र सहायक एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।
मन्त्री यादवले सूचीकृत कम्पनी छनोट गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली र मापदण्ड नेपाल सरकारलाई आधिकारिक रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा भर्ना प्रक्रिया जाने व्यवस्था नेपालको कानुन र दुई देशबीचको श्रम सम्झौताविपरीत हुने उनको भनाइ थियो ।
त्यसपछि असोज ८ गते मन्त्री यादवले मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री दातुक सेरी आर रामाननसँग पनि टेलिफोन संवाद गरेका थिए । उनले नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियामा श्रमिक पठाउने समान अवसर दिनुपर्ने नेपालको कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
नेपालले विवाद समाधानका लागि दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समिति (जेडब्लूसी) को बैठकका लागि समेत मलेसियालाई पत्राचार गरेको थियो । मलेसियाले जवाफमा तत्काल जेडब्लूसीको बैठकमार्फत समस्याको समाधान गर्न सकिने जनाएको छ ।
२५ मुख्य र २५० सहायक म्यानपावरमाथि छानबिन
मलेसियाले सूचीकृत गरेका २७५ म्यानपावर कम्पनीमाथि नेपाल सरकारले छानबिन गरिरहेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन र भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले ती कम्पनीको सूचीकरण, छनोट प्रक्रिया र आपसी सम्बन्धबारे अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
विभागले मुख्य एजेन्सीका रूपमा रहेका २५ कम्पनीलाई उनीहरू छनोट हुनुको आधार, मलेसियामा विगतमा श्रमिक पठाउँदाको कारोबार, अन्य कम्पनीलाई मातहतमा राख्दा अपनाइएको प्रक्रिया र व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३४ अनुसार विभागले मुख्य एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत २५ कम्पनीसँग पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको कारोबारसहित विस्तृत विवरण मागेको थियो । ती कम्पनीलाई विवरण उपलब्ध गराउन १५ दिनको समय दिइएको थियो ।
त्यस्तै, २५ मुख्य कम्पनीसँग आबद्ध भनिएका २५० सहायक कम्पनीसँग पनि विभागले स्पष्टीकरण मागेको थियो । उनीहरूलाई एफडब्लूसीएमएसमा कुन आधारमा सूचीकृत गरिएको हो, कसले सिफारिस वा स्वीकृति दिएको हो, मुख्य एजेन्सीसँगको सम्बन्ध के हो र त्यसले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न गरिएको थियो ।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालका अनुसार २५० सहायक कम्पनीमध्ये अधिकांशले स्पष्टीकरण बुझाइसकेको अध्ययन भईरहेको छ । कतिपय कम्पनीले आफूहरू उक्त प्रक्रियामा सहभागी नभएको र आफ्नो नाम कसरी सूचीमा समावेश भयो भन्ने जानकारी नभएको जवाफ दिएका छन् ।
विभागले प्राप्त स्पष्टीकरण अध्ययन गरी कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । मुख्य २५ कम्पनीको हकमा भने अनुसन्धान प्रक्रिया थप अघि बढिसकेको विभागको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीविपरीत काम भएको देखिएमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइने विभागले जनाएको छ । तर, छानबिनका आधारमा अन्तिम निर्णय भइसकेको अवस्था छैन ।
विवाद समाधान नभएसम्म सूचीमा परेका कम्पनीको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको छ । यसअघि नै श्रम स्वीकृति पाइसकेका श्रमिकको यात्रा भने नरोक्ने सरकारको भनाइ छ ।
विभागको यो कदमले एकातिर सूचीमा परेका कम्पनीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कातिर आफूहरूलाई मलेसियाले सहायक कम्पनीका रूपमा राखेको विषयमा जानकारी नभएको दाबी गर्ने व्यवसायीसमेत प्रभावित भएका छन् ।
व्यवसायी संघको विरोध यथावत
मलेसियाले सुरुमा नेपालका करिब १ हजार २०० इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये २५ वटालाई मात्रै मुख्य भर्ना एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गरेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विरोध गर्दै आएको छ । संघले सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसियामा श्रमिक पठाउने अधिकार दिँदा बाँकी व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने र केही कम्पनीको एकाधिकार कायम हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सीमित संस्थालाई मुख्य एजेन्सी बनाएर अन्य कम्पनीलाई तिनको मातहतमा राख्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार नेपालमा १ हजार १०० भन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था सक्रिय रहेकाले सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
संघले सुरुमा सूचीमा परेका २५ म्यानपावर कम्पनीको नाम हटाउन माग गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयमा भएको छलफलमा ती कम्पनीले एफडब्लूसीएमएसबाट आफ्नो नाम हटाउने सहमतिसमेत जनाएका थिए । संघले सूचीमा परेका कम्पनीको सदस्यता निलम्बन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तर, त्यसपछि मलेसियाले २५ मुख्य कम्पनीको मातहतमा थप २५० कम्पनीलाई सहायक एजेन्सीका रूपमा राखेपछि विवाद झन् जटिल बन्यो । संघले संख्या बढाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै उक्त संरचना नै हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
मलेसियाले १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीको विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो । तर, ती मापदण्डले सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसियाको श्रम बजारमा पहुँच दिने भन्दै नेपालका व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
मापदण्डमा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र कम्तीमा पाँच वर्ष पुरानो हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, कम्तीमा १० हजार वर्गफिटको स्थायी कार्यालय तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने, वैध इजाजतपत्र र कानुनी सञ्चालनको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने, नैतिक तथा पेसागत आचरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट पाँचवटा लिखित प्रशंसापत्र हुनुपर्ने जस्ता सर्त राखिएका थिए । स्वप्रशिक्षण तथा मूल्यांकन केन्द्र र आवास सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पनि मापदण्डमा समावेश थियो ।
मलेसियाले ती मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीको सूची समीक्षा र छानबिनका लागि पठाउन आग्रह गरेको थियो । अधुरा वा मापदण्ड पूरा नगर्ने आवेदन विचार नगरिने पनि पत्रमा उल्लेख थियो ।
नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक असहमति जनाइएपछि उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । तर, अहिले एफडब्लूसीएमएसमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य र सहायक एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि पुरानै विवाद फेरि सतहमा आएको हो ।
