। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरे ।
सरकारले सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
भोटेकोशी बाढीपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइएको सरकारले बताएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले यो अध्यादेश ल्याउनपर्नुका कारण, यसमा गरिएका व्यवस्था र यसअघिका समस्याबारे थप प्रष्ट पारेकी छिन् ।
उनका अनुसार, यसअघि कानुनमा भएका व्यवस्थाका कारण विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको मृत्यु घोषणासम्बन्धी यसअघिको व्यवस्थाका कारण परिवारलाई सम्पत्ति सम्बन्धी कार्य, ऋणको व्यवस्थापन, बीमा, राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भइरहेको थियो ।
सोही व्यवधान हटाउनका लागि सरकारले नयाँ व्यवस्था राखेर अध्यादेश जारी गर्न लागेको उनले बताएकी छिन् ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार सामान्य अवस्थामा व्यक्ति बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि मृत्यु भएको मानिने तथा विपद्का कारण मृत्यु भएको अवस्थामा सरोकारवालाको निवेदनका आधारमा अदालतबाट न्यायिक घोषणा गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
ठूलो संख्यामा व्यक्ति बेपत्ता भएको अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिका लागि अदालत जान र यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्न व्यावहारिक कठिनाइ रहेको मन्त्री गौतमले बताएकी छिन् ।
सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार, अब स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा प्राप्त बेपत्ता व्यक्तिको सूचीमा सात दिनको सार्वजनिक दाबी–विरोध प्रक्रिया पूरा गरी कार्यकारी समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मृत्यु घोषणा गर्न सक्नेछ ।
यसका लागि अदालतबाट छुट्टै न्यायिक घोषणा आवश्यक समेत नपर्ने मन्त्री गौतमले बताएकी छिन् ।
‘यसरी मृत्यु घोषणा भएका व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कानुनी प्रक्रिया समेत स्पष्ट गरिएको छ,’ उनले भनेकी छिन् ।
साथै, विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले मृत्युको कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न लामो र जटिल न्यायिक प्रक्रियामा जानुपर्ने बाध्यता कम हुने उनले बताएकी छिन् ।
‘मृत्यु दर्ता, उत्तराधिकार, सम्पत्ति हस्तान्तरण, बीमा, राहत तथा अन्य कानुनी अधिकारसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुनेछ,’ मन्त्री गौतमले भनेकी छिन् ।
विपद्पछि क्षतिग्रस्त सडक, पुल, आवास, सार्वजनिक पूर्वाधार तथा अत्यावश्यक सेवाको पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोलगायत निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा भएको उनले बताएकी छिन् ।
यसका लागि जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र निर्देशन पालना नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘विपद्मा नागरिकको उद्धार, पीडित परिवारलाई कानुनी निकास र क्षतिग्रस्त संरचनाको शीघ्र पुनर्निर्माण तीनवटै राज्यका जिम्मेवारी हुन्,’ अध्यादेश ल्याउनपर्नुको कारणबारे थप प्रष्ट पार्दै उनले भनेकी छिन्, ‘यही जिम्मेवारी पूरा गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।’
