। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीयता संस्थागत गरेका दलहरुकै ढिलासुस्तीका कारण संघीयताकाे पूर्ण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने मुख्यमन्त्री सम्मलेलनको तयारीका बारेमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हामीले संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू जे छन्, त्यो हिजोकै तिनै पार्टीहरू हुन्, जलाई अहिले पुरानो पार्टीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ, तिनै पार्टीहरूले नै संविधानमा सङ्घीयता राखे, संविधान सभाको माध्यमबाट, अनुसूचीहरूमा अधिकारको व्यवस्थापन गरे, त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरे, जसको कारण समस्या उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने,‘अहिले नयाँ सरकार आएपछि हामीले दुईपल्ट भेटघाट गर्यौ । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग राम्रो कुराकानी भएको थियो ।’
प्रधानमन्त्रीले संविधानले व्यवस्था गरेका र अनुसूचीमा भएका प्रावधानहरूलाई सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत प्रबन्ध, कानूनी व्यवस्था चाँडै गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए । तर सरकारको नेचर नै छलफल कम गर्ने भएकाे उनले बताए ।
‘हिजो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुने, तिनै पार्टीका हामी कार्यकर्ता आउँदा भेटघाट भन्ने जति छिटोछिटो हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले कम छ,अहिलेको सरकारको अलिकति नेचर पनि के छ भने यस्ता छलफलहरू कमै गरिरहेका छन्,’ उनले भने,‘ त्यसो भएको हुनाले हामी उहाँहरूसँग एउटा समय लिएर छलफल गरेर टुङ्ग्याउने पक्षमा छौँ ।’ उनले प्रदेश प्रहरी, वन तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारहरू हस्तान्तरणमा ढिलाइ भए पनि निजामती ऐन लगायतका सङ्घीय कानुनहरू बनेपछि प्रदेशका कामहरू अझ सहज हुने बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार प्रदेशका अधिकार र दायित्वका बारेमा सातवटै प्रदेश सरकारकाे नेतृत्वबीच असोज २७ र २८ विराटनगरमा हुने मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा गहन छलफल हुनेछ । सम्मेलनका प्रमुख एजेन्डा, सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती र अन्तरप्रदेश समन्वय रहेकाे उनले बताए । उनका अनुसार दुई दिनको सम्मेलनपछि साझा घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने र संघीय सरकारसँग छलफल गर्ने तयारी छ । सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रमुख सचिवहरू, मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू, र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवम् सचिवहरूको सहभागिता रहने छ ।
