: त्रिभुवन त्रिशूली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र दवाडीले विद्यालय भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

त्रिशूली बाढीमा विद्यार्थीको ज्यान जोगाउन सफल भएका प्रधानाध्यापक दवाडीले काठमाडौंमा आयोजित अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क (एएमएन डे)को अवसरमा सरकारले विद्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराएर बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

बाढीका कारण विद्यालय रहेको स्थान बगरमा परिणत भएपछि सुरक्षित स्थानमा अस्थायी विद्यालय सञ्चालन गरेर पठनपाठन गरिरहेको उनले बताए। गत असोज ५ गतेदेखि अस्थायी क्याम्प बनाएर पढाउन सुरु गरिएको जानकारी दिँदै उनले विद्यालयको ८६ रोपनी जग्गा बगरमा परिणत भएको बताए।




‘हाम्रो ८६ रोपनी जग्गा बगर बनेको छ। विद्यालय बनाउने जग्गा कहीँ पनि छैन। हामीले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा जानकारी गराएका छौँ,’ उनले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा उपलब्ध गराइदिए विद्यालय निर्माण गर्न सकिन्छ। अहिले दाताहरू पनि आउनुभएको छ।’

बाढीबाट विद्यार्थीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सफल भएको स्मरण गर्दै दवाडीले आफूले २३ वर्ष काम गरेको र आफैँले अध्ययन गरेको विद्यालयप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गरेको बताए। बाढीको सूचना पाएपछि विद्यालयमा आइसकेका र बाटोमा रहेका विद्यार्थीलाई समेत सुरक्षित स्थानमा सारिएको उनले जानकारी दिए।

null

‘मैले केही पनि गरेको होइन। जुन विद्यालयमा मैले २३ वर्ष काम गरेँ, म आफैँ पढेको र अहिले काम गरिरहेको विद्यालय हो। त्यहाँको प्रधानाध्यापक मात्र होइन, म अभिभावक पनि हुँ,’ उनले भने, ‘बाढीको सूचना पाएपछि हामीले आफ्ना विद्यार्थीलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सार्‍यौँ। त्यो बाढीमा हामी पनि पर्न सक्थ्यौँ।’

बाढीपछि विद्यार्थी अन्यत्र जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता रहे पनि अधिकांश विद्यार्थी विद्यालयमै रहेको उनले बताए। उनका अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत १ हजार ६४३ विद्यार्थीमध्ये ९५ प्रतिशत विद्यार्थी अहिले पनि अस्थायी क्याम्पमा अध्ययन गरिरहेका छन्। अभिभावक व्यापारका लागि आएका केही विद्यार्थी भने काठमाडौंलगायतका स्थानमा सरेका छन्।

दवाडीले जलवायु परिवर्तनका कारण तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। बुढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको बाढीले पनि जोखिमको गम्भीरता देखाएको उनको भनाइ छ।

विपद् प्रभावितका समस्या र आवश्यकताबारे सञ्चारमाध्यमले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हिमाली क्षेत्रका करिडोरलाई सुरक्षित बनाउनसमेत सम्बन्धित निकायले आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताए। विपद् व्यवस्थापन र प्रभावितको पुनःस्थापनाका लागि सञ्चारमाध्यमले पैरवी र दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।